आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा रु २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ। यसमा नेपाल सरकारतर्फ रु १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख र वैदेशिक सहायतातर्फ रु १ अर्ब ४३ करोड छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत विद्युत् नपुगेका स्थानमा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र ऊर्जा दक्षता अवलम्बन गरिनेछ।
खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धन, र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन्। च्यालेन्ज फण्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, ग्रीन हाइड्रोजन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग, अनुगमन, वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षण, र लैंगिक समावेशीकरणमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ३१ ले राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार, लघु तथा साना जलविद्युत् एवं सौर्य मिनीग्रिडमार्फत २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।
ग्रीन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया तथा रासायनिक मल जस्ता हरित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न कर भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लागतमैत्री नीति लागू गरिनेछ। यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्ने ग्रीन हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरुवात पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
सरकारले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यसअन्तर्गत करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलो विस्तार गरिनेछ। १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र नौ वटा ठूला क्षमताका फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना निर्माण गर्ने योजना छ।
उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि, डिकार्बनाइजेसन तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा पनि जोड दिइएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत २७ मेगावाट सौर्य रुफटप प्रणाली, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजना, एक हजार वटा व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा एलपिजीलाई जैविक पेलेट चुलो मार्फत प्रतिस्थापन, १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली एवं ५०० किलोवाट पिक क्षमताको एग्रोभोल्टाइकमा आधारित सौर्य ऊर्जा नमूना आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
ऊर्जा दक्षता अवलम्बनका लागि ऊर्जा परीक्षण तथा सिफारिस कार्यान्वयन, ऊर्जा दक्ष नमूना विद्यालय, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्माण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, ग्रीन हाइड्रोजनलगायत नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र नमूना आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।
दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनको भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग, विपदबाट क्षति भएका आयोजनाको पूनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार र अफग्रिड आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने क्रियाकलापका लागि बजेट विनियोजन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
