आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पूर्वाधार र सीमान्तकृत वर्गको उत्थानमा बजेट केन्द्रित गर्न माग गरे।
सांसद सावित्री मल्लले स्वास्थ्य बिमालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने बताइन्। ‘सबै अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमाको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बजेट विश्वसनीय नभएको भन्दै सांसद सम्झना देवकोटाले आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न बजेटको माग गरिन्।
देवकोटाले विगतका आन्दोलनबाट क्षति भएका निजी प्रतिष्ठानलाई राहत दिन, सुकुमबासी समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिन र ‘एक घर, एक धारा’ लक्ष्य पूरा गर्न सुझाव दिइन्। बाँझो जमिनमा कृषि उत्पादन बढाउन युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद रेखाकुमारी झाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजित बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति औंल्याइन्। तराई–मधेसदेखि काठमाडौँसम्म शुद्ध खानेपानीको अभाव रहेको भन्दै उनले खानेपानी गुणस्तर सुधारमा बजेट केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन्।
सांसद भुवन विश्वकर्माले संविधानको धारा ४०(२) अनुसार दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने कानुन कार्यान्वयन गर्न बजेट माग गरिन्। ‘करिब १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायका लागि विगतको बजेट अपुग भयो,’ उनले भनिन्। आगलागीबाट घरबारविहीन भएका अग्निपीडितलाई राहत र पुनर्निर्माणको विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको जोड थियो।
समिति सदस्य महन्त ठाकुरले धार्मिक तथा पर्यटकीय सडक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिन सुझाव दिए। मधेस प्रदेशका रामजानकी पथ र परिक्रमा सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि बजेटमा यथेष्ट रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
समितिमा उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले सीमित स्रोतमा जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
