प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पछिल्लो नतिजाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग मात्र ल्याएको छैन, डेढ दशकदेखि तराई-मधेशको राजनीतिमा एकछत्र राज गर्दै आएका क्षेत्रीय दलहरूको अस्तित्वमै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीलगायतका कुनै पनि मधेश केन्द्रित दलले यसपटक संसद्मा एक सिट पनि जित्न सकेनन्। ‘क्लिन स्विप’ को यो निर्मम नतिजापछि यतिबेला यी दलका शीर्ष नेताहरू चरम निराशा र आगामी बाटोको अन्योलमा फसेका छन्।
रोचक र विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा नेपालले पहिलो पटक मधेशी मूलको प्रधानमन्त्री पाउन लाग्दा, मधेशकै एजेन्डा बोकेर हिँडेका परम्परागत दलहरू भने संसद् बाहिर पुगेका छन्। बालेन्द्र साहको उदय र सफलतालाई मधेशी दलका कतिपय नेताले आफ्नै जित सरह मानेर शुभकामना त दिए, तर उनीहरूको यो कदमले आफ्नै पार्टीभित्र चरम आलोचना निम्त्याएको छ। एकातिर मधेशी मूलको व्यक्ति देशको कार्यकारी प्रमुख बन्दैछन्, अर्कोतिर मधेशलाई भोट ब्याङ्क मान्ने दलहरू सडकमा पुगेका छन्। यसले उनीहरूमा ‘निल्नु न ओकल्नु’ को स्थिति सिर्जना गरेको छ।
नेतृत्वमा पलायन र दिशाविहीनता निर्वाचनमा शून्य सिटमा झरेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले अनपेक्षित रूपमा संसदीय राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। २०७५ फागुनमा पृथकतावादी आन्दोलन छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका र २०७९ को निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति जनाएका राउतको यो घोषणाले उनका कार्यकर्ताहरूलाई सशंकित र निराश बनाएको छ। सन्यासको घुमाउरो घोषणा गरे पनि पार्टीको भावी नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ वा परिवारमै हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने विषयमा उनले स्पष्ट पारेका छैनन्। यद्यपि, जनमत पार्टीका नेताहरूले रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारको कामलाई नजिकबाट नियालेर मात्र आफ्नो आगामी रणनीति तय गर्ने र प्रदेशसभाबाट मधेशका मुद्दा उठाइरहने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यता, चुनावअघि मात्रै लोसपासँग पार्टी एकता गरेर बलियो मोर्चा बनाएको जसपा नेपालको हालत पनि उस्तै रह्यो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका सबै शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमा नराम्ररी पछारिए। जसपा नेपालका नेताहरूले चैतको दोस्रो साता केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्वाचनको समीक्षा गर्ने र आगामी कार्यक्रम तय गर्ने जानकारी दिएका छन्। मधेशका साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने र विगतका कमजोरी सच्याउने उनीहरूको भनाइ रहे पनि, जनताको गुमेको विश्वास कसरी फर्काउने भन्ने ठोस कार्ययोजना कुनै पनि दलसँग छैन। यसैगरी अशोक राई नेतृत्वको जसपा र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले पनि अघिल्लो निर्वाचनको विरासत जोगाउन सकेनन्।
पराजयको मुख्य कारण : सत्तामोह र नयाँ पुस्ताको विद्रोह मधेश केन्द्रित दलहरूको यो पतन रातारात भएको होइन। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, भर्खरै उदाएको ‘नयाँ पुस्ता (जेन-जी)’ को आन्दोलन र बदलिँदो राजनीतिक चेतनालाई बुझ्न परम्परागत दलहरू पूर्ण रूपमा चुकेका छन्। उनीहरूसँग अब जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुनै नयाँ मुद्दा नै बाँकी रहेन।
२०७९ को निर्वाचनपछि सत्ता समीकरणको खेलमा मात्रै रमाउने, पार्टी विभाजन गरेर अध्यक्ष बन्ने होडबाजी गर्ने र सरकारमा पुगेपछि भूमिहीन, किसान, सीमान्तकृत र दलितका वास्तविक मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण मधेशका जनताले यसपटक निर्मम रूपमा दण्डित गरेका हुन्। कृषि, रोजगार र विभेदको अन्त्य गर्ने आश्वासन दिएर सत्ताको भर्याङ मात्रै चढ्ने नेताहरूलाई यस निर्वाचनले कडा सन्देश दिएको छ। अब परम्परागत ‘पहिचान’ को नाराले मात्रै काम नगर्ने र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने परिणाम (डेलिभरी) दिन नसके यी दलहरूको राजनीतिक औचित्य सधैँका लागि समाप्त हुने निश्चित प्रायः देखिएको छ।
