काठमाडौँ। नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा पास गरेर बसेका करिब २७ लाख नागरिक अहिले पनि भौतिक कार्डको पर्खाइमा छन्। यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीचको समन्वय अभाव, उपकरणको कमी र पछिल्लो समय ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीका कारण यो समस्या झन् भयावह बनेको छ।
किन भयो यति ठुलो ढिलाइ? पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दैनिक ५ हजार नयाँ लाइसेन्सको माग हुने गरेको छ। तर, माग अनुसारको छपाइ हुन नसक्दा वर्षौंदेखि राजस्व बुझाएका सेवाग्राहीहरू बिल (चिर्कटो) कै भरमा सवारी चलाउन बाध्य छन्। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ६ महिनामा १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता गरे पनि ५ महिनाको अवधिमा मात्र २८ हजार कार्ड छापेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आगलागीले थपेको सकस:गत असोजमा भएको आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागको डाटा सेन्टर र प्रिन्टिङ मेसिनमा क्षति पुगेपछि सेवा महिनाौँसम्म अवरुद्ध भएको थियो। विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार अहिले ‘इमर्जेन्सी’ (वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनमा जाने) का लागि दैनिक ६ सय जति कार्ड मात्र वितरण भइरहेको छ।
विकल्पको खोजी: सरकारले यो समस्या समाधानका लागि ‘नागरिक एप’ मार्फत डिजिटल लाइसेन्स देखाउन पाउने व्यवस्था त गरेको छ, तर ट्राफिक प्रहरीको चेकिङ र अन्य कानुनी प्रक्रियामा भौतिक कार्ड नै अनिवार्य जस्तो हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। अबको आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारहरू आफैँले लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरे पनि तत्कालका लागि २७ लाखको ‘ब्याकलॉग’ हटाउनु मुख्य चुनौती देखिएको छ।
