संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता रोक्न दिएको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारहरूले अवज्ञा गरेका छन्। विभागले सातवटै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा वायु प्रदूषण, सवारी चाप, इन्धन मूल्यवृद्धि जस्ता कारण देखाउँदै दर्ता रोक्न भनेको थियो।
केन्द्रको निर्देशनपछि केही दिन दर्ता रोकिए पनि बागमती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दर्ता प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने निर्णय गर्यो। प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका निर्देशक खगेन्द्र पौडेलले व्यवसायीको गुनासो र लगानीको अवस्था हेरेर यो निर्णय गरिएको बताए।
संघ र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्रमा विवाद
यो घटनाले संघीय र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार क्षेत्र र कार्यशैलीमा देखिएको मतभिन्नतालाई थप प्रस्ट पारेको छ। हाल केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार छ भने बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ।
राइड सेयरिङमा पनि संघको हस्तक्षेप
यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावलीलाई संघीय ऐनसँग बाझिएको भन्दै केन्द्रले रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि चिसिएको सम्बन्धका बीच गण्डकी प्रदेशले पुनः दोस्रोपटक नियमावली ल्याएर राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ।
संघीय कानुनको परिधि कि प्रदेशको अधिकार?
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशले संघीय कानुनको अधीनमा रही कानुन बनाउनुपर्छ। तर, यी घटनाहरूले प्रदेश सरकारहरू संघीय कानुनको परिधिभित्र बस्न आनाकानी गरेको देखिन्छ। पहिलो घटनामा संघीय सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३) को आधारमा निर्देशन दिएको थियो। यसले वातावरण प्रदूषण, सवारी चाप वा अन्य कारणले सार्वजनिक हितमा सवारी दर्ता रोक्न विभागलाई आदेश दिने अधिकार दिन्छ।
तर, संघले कुनै ठोस कारण नखुलाई र प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल नै नगरी निर्देशन दिएकाले प्रदेशहरूले यसलाई बेवास्ता गरेको तर्क छ। यातायात व्यवस्थापनको विषय दर्ता रोकेर मात्र नहुने र यसले व्यवसायीको लगानीमा असर पार्ने भएकाले दर्ता खुला गरिएको बागमती प्रदेशका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
३४ वर्ष पुरानो ऐनको छायाँ
यातायात क्षेत्रमा १३ खर्बको लगानी र दशौं लाख रोजगारी छ। तर, यो क्षेत्र अझै ३४ वर्ष पुरानो यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ कै भरमा चलिरहेको छ। नयाँ संविधानले यातायात क्षेत्रलाई तीनवटै तहको संयुक्त अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ। सवारी दर्ता, नवीकरण, लाइसेन्स जारी गर्ने जस्ता मुख्य जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ। तर, पुरानो ऐनका कारण केन्द्रले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने अवसर पाएको छ।
‘सनकको भरमा’ निर्देशन मान्न प्रदेश बाध्य छैन
प्रदेश यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, पहिलेका सरकारहरूले निर्देशन दिनुपर्दा पनि छलफल गर्ने गर्थे। तर अहिले त्यो परम्परा नभएको र ‘सनकको भरमा’ दिइएको निर्देशन मान्न प्रदेश सरकार बाध्य नभएको भन्दै मन्त्रीको आदेशमा दर्ता खुला गरिएको हो। मन्त्री थापाले विभागले मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको आधिकारिक निर्णयबिना निर्देशन दिन नमिल्ने र प्रदेशको संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै यस विषयलाई ध्यानाकर्षणमा राखी दर्ता नरोक्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
