नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले नेपालको जलवायु उत्थानशीलता, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकता र दिगो विकासका लागि बेलायत सरकारले सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सोमवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत फेनले बेलायती वैदेशिक सहायतामार्फत सञ्चालित परियोजनाहरूले नेपाली समुदायको आर्थिक र वातावरणीय अवस्था सुधार गरिरहेको बताए।
उनले ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशीकरण’ कार्यक्रमबारे चर्चा गरे। बेलायतले हरित जलवायु कोष र हानि–नोक्सानी कोष जस्ता संयन्त्रहरूबाट नेपालको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ।
‘साना किसान र कृषि व्यवसायका लागि व्यावसायिक कृषि’ कार्यक्रमले १ लाख ५६ हजार २०३ साना किसानलाई बजारसँग जोडेको छ। यसबाट ८३ करोड नेपाली रुपैयाँ (५.३७ मिलियन पाउन्ड) निजी लगानी परिचालन भयो। लाभान्वितमध्ये ६२ प्रतिशत महिला थिए।
बेलायतले ‘नेपाल इन बिजनेस’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘क्याटालिटिक फाइनान्स’ सुरु गरेको छ। डच विकास वित्त संस्थाद्वारा व्यवस्थित यो कोषले बैंकहरूलाई कृषि प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। हाल यसले जडीबुटी प्रशोधन गर्ने तीनवटा कम्पनीलाई निर्यात तयारीमा सहयोग गरिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि ‘एशियाका लागि जलवायु कार्य’ कार्यक्रममार्फत इसिमोडसँग सहकार्य भइरहेको छ। बर्मिङ्घम विश्वविद्यालय र इसिमोडको सहकार्यमा ‘पुनर्योजी कृषि’ को ढाँचा तयार पारिएको छ। यसको परीक्षण छिट्टै सुरु हुनेछ। बेलायतले नेपालको बदलिँदो वातावरण अनुसार कृषि प्रणालीलाई ढाल्न सधैँ साथ दिने विश्वास राजदूत फेनले व्यक्त गरे।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालका साना किसानहरूले भोग्नुपरेका चुनौती सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। नेपालका अधिकांश साना किसान जलवायुजन्य प्रकोपको उच्च जोखिममा छन्। उनीहरूलाई प्रविधि, वित्त र बजारमा पहुँच छैन। युवा पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘क्लाइमेट एडप्टेसन इनोभेसन एसेलेरेटर’ कार्यक्रमले नवीन वित्तीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) नेपालका कार्यक्रम उपप्रमुख कृष्ण योगीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा साना किसानको बाहुल्यता रहेको र उनीहरू जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताए। ग्रामीण भेगका किसानलाई प्रविधि, वित्त र बजारको पहुँच पुर्याउनु मुख्य आवश्यकता हो।
योगीले युवा पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘क्याटालिटिक फाइनान्स’ र कृषि प्रशोधन जस्ता योजनाहरूले निजी क्षेत्र र बैंकहरूलाई कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त भयो। डब्ल्युएफपीमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको ‘क्लाइमेट एडप्टेसन एण्ड इनोभेसन एसेलेरेटर’ कार्यक्रमले किसानको क्षमता अभिवृद्धि र जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ।
योगीले नेपालले राष्ट्रिय बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी थप कोषहरू भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिए। डब्ल्युएफपीले नेपालको कृषि र खाद्य सुरक्षामा सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि साना किसानको हितका लागि कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
