ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नै संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। लामो समयदेखि अल्झिएको ठूलो परिमाणको बक्यौता छिटो फर्स्योट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छुट्टाछुट्टै बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको थप निर्देशन पर्खिनु नपर्ने स्पष्ट पारे। ‘विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णयहरू भइसकेका छन्। अब थप निर्णयको आवश्यकता छैन। ऐन र नियममा जे व्यवस्था छ, सोही प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु छैन,’ उनले भने।
महसुल, जरिवाना लगायतका विवाद समाधानका लागि सञ्चालक समितिले ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति’ गठन गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले विवादित विषयहरू समितिमार्फत टुङ्ग्याउन सुझाव दिए। अन्य नियमित विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नै संयन्त्र परिचालन गर्न आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्ती लगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुलीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए। कानुनी प्रक्रियामा रहेका बाहेकका अन्य क्षेत्रबाट रकम उठाउन प्राधिकरण अल्मलिन नहुने उनको भनाइ थियो।
महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुल विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
