ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ५० अर्ब एक करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। नियमित महसुल असुलीमा समस्या, पुरानो बक्यौताको चाङ र डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको विवादले यो रकम थुप्रिएको हो।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत ठूलो मात्रामा विद्युत् महसुल बक्यौता रहेको औँल्याएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई बक्यौता असुली दैनिक कार्यसूचीको प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठ प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छुट्टाछुट्टै बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अल्झिएको बक्यौता छिटो फछ्र्योट गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेको छ। विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। प्राधिकरणको व्यवस्थापन अन्य विषयमा नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुहोस्।”
मन्त्री श्रेष्ठले बक्यौता असुलीका लागि आफ्नो निर्देशन कुर्न नपर्ने स्पष्ट पारे। विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेकाले ऐन, नियम र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न प्राधिकरणलाई उनको निर्देशन छ। प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले कसैलाई काखापाखा नगरी आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर बक्यौता असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले डेडिकेटेड फिडर, ट्रंक लाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र र सडक बत्ती लगायत सबै क्षेत्रको बक्यौता असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कानुनी प्रक्रियामा रहेका बाहेकका क्षेत्रमा बक्यौता असुलीमा प्राधिकरण अल्मलिन नहुने उनको भनाइ छ।
