बागमती प्रदेशका थप १५ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणाको संघारमा पुगेका छन्। ती सहकारीमा समस्या आएपछि बचतकर्ताहरूले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
सहकारी ठगी र बचत अपचलनको समस्या राष्ट्रिय रूपमा बढ्दो छ। यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ।
केही समयअघि १६ सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता नपाएको भन्दै समस्याग्रस्त घोषणाको माग गरेका थिए। प्राधिकरणले ती सहकारीको फाइल मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयले कार्यक्षेत्र अनुसार सम्बन्धित नियामक निकायमा फिर्ता पठायो।
अहिले पुनः १५ सहकारीका बचतकर्ता समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचत फिर्ता गराइदिन माग गर्दै प्राधिकरण पुगेका हुन्। प्राधिकरणले उजुरीको अध्ययन र स्थलगत निरीक्षणपछि ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष लवकुश केसीका अनुसार समस्यामा आएका सहकारीको संख्या हालसम्म ४६ पुगेको छ।
“समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने निकाय फरक-फरक हुँदा बचतकर्तालाई झुलाउने र सहकारी ठगलाई बचाउने सरकारी संयन्त्र बनेको छ,” केसीले भने। “प्राधिकरण, मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह, सहकारी विभाग, रजिष्ट्रार कार्यालय एकले अर्कोलाई देखाउँदा बचतकर्ता हैरान भएका छन्।”
अध्यक्ष केसीका अनुसार समस्यामा परेका अधिकांश सहकारी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका छन्। प्राधिकरणले मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका १५ सहकारीमा सर्वसाधारणको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ।
ती सहकारीले वर्षौंदेखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन्। रकम फिर्ता पाउने नपाउने निक्र्योल गर्न समस्याग्रस्त घोषणा हुनुपर्ने केसीले बताए। प्राधिकरणले तोकिएका १५ सहकारी काभ्रेपलान्चोक, भक्तपुर र काठमाडौंका हुन्। यी सहकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने कुल रकम २ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले सहकारी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाएको छ। हाल प्राधिकरणले ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्छ। बचत फिर्ता दिन नसकेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरी प्रारम्भिक चरणमा बचत फिर्ता गराउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई छ।
महासंघका अध्यक्ष केसीले समस्यामा रहेका सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति जफत वा रोक्का गरी बचत फिर्ता गराउनुपर्ने बताए। “समस्याग्रस्त घोषणा भएको खण्डमा सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि बचत फिर्ताको बाटो खुल्छ,” उनले भने।
सहकारी अध्यादेशपछि प्राधिकरणले उजुरी परेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक र उनीहरूका नातेदारको चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयर रोक्का राख्न सक्छ। सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई विदेश भाग्न नदिन राहदानी रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई छ।
प्राधिकरणले तोकिएका १५ सहकारीमध्ये ३ बहुउद्देश्यीय र १२ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। सबैभन्दा बढी बचत रहेको संस्था यूएम बचत तथा ऋण सहकारी हो, जसमा ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बचत छ। एक्जिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ४५ करोड, नयाँ सन्देशमा २८ करोड, सल्लाघारी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा ३४ करोड, अग्नी बचत तथा ऋण सहकारीमा ३३ करोड र प्रयत्न बचत तथा ऋण सहकारीमा ३१ करोड रुपैयाँ बचत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यी सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक सम्पर्कमा नआएपछि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणाको प्रक्रियामा लगिएको हो।
हाल समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी केन्द्रमा २३ र बागमती प्रदेशमा ५ वटा छन्। यी सहकारीको हकमा सरकारले चक्रिय कोष स्थापना गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दै आएको छ।
