२५ हजारभन्दा बढी नगद भुक्तानीमा आयकर कट्टी नहुने
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत आयकर ऐन संशोधन गरी २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानीमा खर्च कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो व्यवस्थाले वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रभावित पार्नेछ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि आय वर्षमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले सोही आय वर्षमा एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानी गरेमा त्यसलाई कर कट्टी गर्न पाउने छैन। यो संशोधन आयकर ऐनको दफा २१ को उपदफा २ मा गरिएको छ।
यसअघि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानीलाई कर कट्टी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन र राजश्व संकलनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै, व्यवसायीहरूले अब २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा चेक वा डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यदि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानी गरिएमा, त्यो खर्चलाई कर योग्य आयबाट कट्टी गर्न पाइने छैन। यसले करयोग्य आय बढाएर बढी आयकर लाग्न सक्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यो व्यवस्थाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न र कर छली रोक्न सहयोग पुग्नेछ। विगतमा ५० हजार रुपैयाँको सीमा हुँदा पनि केही हदसम्म नगद कारोबार हुने गरेकोमा, अब २५ हजार रुपैयाँको सीमाले डिजिटल कारोबारलाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
