पूर्व गोर्खा सैनिकहरूले बेलायत सरकारसँग आफूहरूमाथि भएको विभेद र शोषणको क्षतिपूर्ति नपाए गोर्खा भर्ती रोक्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। यस विषयमा नेपाल सरकार र बेलायतबीच सोमबार वार्ता हुँदैछ।
ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले विगत २१२-२१३ वर्षमा नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरेको बताए। १९४८ यता मात्रै करिब १५ देखि २० अर्ब स्टर्लिङ पाउन्ड अर्थात् ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भएको उनको दाबी छ। यो रकम नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा डेढ गुणा बढी हो।
राईका अनुसार, बेलायतले भारत छाड्ने बेला गोर्खालीहरूलाई आफ्नो सेनामा लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो। सन् १९४७ मे १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपालको हित र प्रतिष्ठामा आँच नआउने सर्तमा गोर्खाली भर्ती गर्न सहमति जनाएका थिए। तर, नोभेम्बर ७ मा भारत र बेलायतले नेपालको सहमतिविना नै दुईपक्षीय सम्झौता गरे।
यसको जवाफमा पद्मशमशेरले नोभेम्बर ९ मा स्पष्ट पारेका थिए कि गोर्खालीलाई जुन देशमा लगिन्छ, त्यही देशका सैनिकसरह तलब, भत्ता र सुविधामा समान व्यवहार गरिनुपर्छ। नत्र उनीहरूलाई ‘भाडाको टट्टु’ को रूपमा हेरिनेछ। तर, सन् १९४८ देखि व्यवहारमा आएको भर्ती प्रक्रियामा गोरा सैनिकको तुलनामा गोर्खाहरूलाई १६ गुणा कम तलब, भत्ता र सुविधा दिइयो।
राईले यसलाई दुई मुख्य कारणले विभेद मानेका छन्: पहिलो, नेपाललाई अर्धउपनिवेशको रूपमा व्यवहार गरियो जसले देशको इज्जतमा आँच आयो। दोस्रो, १५ वर्षको नोकरी अवधिमा श्रीमान् र श्रीमतीलाई जम्मा तीन वर्ष मात्रै सँगै बस्ने मौका दिइयो, जसले हजारौं परिवार विच्छेद भए।
सोमबारको वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल लगायत सहभागी हुनेछन्। बेलायतको तर्फबाट राज्यमन्त्री र अन्य अधिकारीहरू रहनेछन्। गोर्खा सत्याग्रहका तर्फबाट अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई र महासचिव शेर घिसिङ सहभागी हुनेछन्।
वार्तामा मुख्य रूपमा गोर्खाहरूलाई ‘भाडाको टट्टु’ को रूपमा गरिने व्यवहार अन्त्य हुनुपर्ने माग राखिएको छ। अध्यागमनका क्षेत्रमा सुधार गरी बाबु-आमा गुमाएका छोराछोरीलाई बेलायतमा बसोबास वा आवासीय भिसा पाउनुपर्ने र भिसा शुल्क घटाउनुपर्ने माग पनि छ।
त्यसैगरी, भर्तीको उमेर १८ वर्षबाट बढाएर २१ वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग उठाइएको छ। नयाँ सन्धि गरी सिङ्गापुर र ब्रुनाईमा जस्तै गोर्खाहरूलाई पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि छ।
