समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म ४ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ। समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार पूर्ण, आंशिक तथा बचत मिलानमार्फत यो संख्याका बचतकर्ताको समस्या समाधान भएको हो।
समितिसँग ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ। यसका लागि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति यकिन गरी स्रोत परिचालनको काम भइरहेको छ।
समितिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनुको कारण र दीर्घकालीन समाधानबारे आन्तरिक विश्लेषण गरेको छ। बचत फिर्ता प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको निर्णय, सहकारी कानुन र कार्यविधिमा आधारित छ।
साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुसार पहिलो चरणमा १० हजार वा सोभन्दा कम बचत भएकाको रकम फिर्ता गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति र जटिल रोगबाट पीडितलाई कार्यविधिले प्राथमिकता दिएको छ।
विभिन्न सहकारीबाट हालसम्म ४२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यसमध्ये कान्तिपुर सहकारीबाट मात्र १२ करोड छ। एक करोडदेखि १२ करोडसम्म जम्मा भएका सहकारीलाई समेटेर दशैँअघि रकम वितरणको योजना छ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था हो। हालको कानुनले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारीलाई बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न रोकेको छ।
अध्यक्ष आचार्यले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गरी रकम सङ्कलन प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। केही सहकारी र बैंकले रोक्का गरेको सम्पत्तिमध्ये पहिलो चरणमा सहकारीको रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम गरिनेछ।
एउटा सम्पत्तिको लिलामी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। करिब ३५० लालपुर्जा संकलन गरिएको छ। ती सम्पत्ति क्रमशः लिलामीमा लैजाने तयारी छ।
विभिन्न स्रोतबाट रकम सङ्कलन भएपछि प्रत्येक छ महिनामा एक अर्बभन्दा बढी जम्मा भएमा बचतकर्तालाई दामासाहीका आधारमा वितरण गरिनेछ। यसका लागि कानुनी र कार्यविधिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ।
कान्तिपुर, गोर्खा र प्यासिफिक सहकारीका केही बचतकर्तालाई पनि रोकिएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको छ। कान्तिपुरका बचतकर्तालाई २५ हजार, गोर्खाका १७ हजार र प्यासिफिकका १२ हजार ६०० रुपैयाँका दरले रकम वितरण भइरहेको छ।
