समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २०८३ असोज ७ गते (सेप्टेम्बर २३, २०२६) शिव शिखर, ओरिएन्टल, तुलसी र कान्तिपुर सहकारीका १०५ जना साना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गरेको छ।
समितिका अनुसार, शिव शिखरका ३५ जना, ओरिएन्टलका २ जना, तुलसीका १३ जना र कान्तिपुर सहकारीका ५५ जना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन्। यससँगै, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका कुल १ हजार ११७ जना बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाइसकेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्।
तीन महिनामा ५९ लाख बचत फिर्ता, ३ करोड ऋण असुली
मन्त्री रावलले दिएको जानकारीअनुसार, पछिल्लो तीन महिनामा आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा कम बचत भएका १ हजार ४५२ जना साना बचतकर्तालाई ५९ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो। सोही अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भएको थियो। यसअघि जुलाई २०२६ सम्मको विवरणमा १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ७५४ बचतकर्ताले करिब साढे २ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाएका थिए।
समितिले शिव शिखर, कान्तिपुर, कृषि विकास र गोर्खा सहकारी लगायतका समस्याग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्दै आएको छ। ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमलाई नै बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि प्रयोग गरिरहेको समितिले जनाएको छ।
सञ्चालकका सम्पत्ति रोक्का गरी असुली
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति तथा ऋण उपसमितिका सदस्य र उनीहरूको एकाघर परिवारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गरी ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीलाई तत्काल बन्द गर्नेभन्दा उपलब्ध सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण असुली र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने नीति लिइएको बताउँदै आएकी छन्।
शिवशिखर सहकारीका सम्पत्ति तथा त्यसमा लगानी भएका मार्ट र भवनको मूल्यांकन गरी लिलामीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
४६ अर्ब फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व, २५ सहकारीलाई सवारीसाधन बुझाउन निर्देशन
नेपालमा सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्। नेपालमा पहिलो पटक २०७५ असार १८ गते (जुलाई ३, २०१८) कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लगायत ९ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। २०८३ जेठ २० गते (जुन ३, २०२६) सम्म २३ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ।
समितिले अब बचतको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरी क्रमशः रकम फिर्ता गरिने जनाएको छ। सरकारले ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि निरन्तर प्रयोग गरिरहने स्पष्ट पारेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २०८३ असोज १५ गते (अक्टोबर १, २०२६) सम्म २५ वटा समस्याग्रस्त सहकारी तथा तिनले लगानी गरेका वा सञ्चालन गरेका सवारीसाधनहरू तत्काल समितिको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयमा सवारीसाधन नबुझाएमा घरजग्गा, बैंक खाता, लकर र राहदानीलगायतका सम्पत्ति रोक्का राखी कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। यसअघि सहकारी बचत फिर्तामा अशक्त, बिरामी र एकल महिलालाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको थियो, जसको जानकारी यहाँ पाउन सकिन्छ। यस सम्बन्धमा थप जानकारी यो लिंकमा उपलब्ध छ।
