जलवायु न्यायलाई नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न नेपालको जोड

काठमाडौँ क्लाइमेट विक-२०२६ मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु न्यायलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न र नेपाललाई नयाँ, सहज पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको विकास, कृषि, पूर्वाधार, जलसुरक्षा, जनस्वास्थ्य, ऊर्जा सङ्क्रमण, वित्तीय स्थायित्व र परराष्ट्र नीतिसमेत जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औँल्याए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु सङ्कटले नेपाली जनताले ज्यान र सम्पत्ति गुमाउनुपरेको उनको भनाइ थियो। यस असमानुपातिक भारलाई स्वीकार गरी ठोस कदम चाल्नु नै जलवायु न्याय हो।

प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रसंघीय महासभामा जलवायु संकटको उठान

यसअघि, परराष्ट्रमन्त्री खनालले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको सहभागिता र उपलब्धिबारे जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले महासभाको सामान्य बहसमा नेपालले भोगेको जलवायु संकट, भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले २०८३ भदौ ९ गते (अगस्ट २५, २०२६) मा आएको भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, यस बाढीका कारण १,४५३ जनाको मृत्यु भएको र ५,५५० जना अझै बेपत्ता छन्। मन्त्री खनालले यस विपद्लाई ‘हिमालयन सुनामी’ को सङ्ज्ञा दिँदै यसले अमूल्य मानवीय जीवन, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरे।

विकासमा अवरोध र समाधानका उपाय

मन्त्री खनालले जलवायुजन्य विपद्ले नेपालको विकास प्रक्रियामा संरचनागत अवरोध सृजना गरेको बताए। विकासका लागि विनियोजन गरिएका सीमित स्रोतसाधन पटकपटक विपद्पछिको उद्धार, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले सडक, पुल, विद्युत् प्रसारण लाइन र सहरी बस्ती कम्तीमा २० देखि ३० वर्षसम्मको जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले वैज्ञानिक अनुसन्धान र नीतिगत निर्णयबीचको दूरी घटाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए। हिमनदी पग्लिनेक्रम र हिमतालको अवस्थाबारे अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई तत्काल प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको जोड थियो, जसले जोखिममा रहेका किसान तथा दुर्गम बस्तीका नागरिकसम्म समयमै सूचना पुर्याउँछ। जलवायु वित्तको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र सीमापार प्रकृतिको जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग वैज्ञानिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

जलवायु कूटनीति र हिमालयको महत्त्व

परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको भूमिका प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरिएको जानकारी दिए। यस संरचनाले नेपालको आन्तरिक जलवायु वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासँग जोड्दै कूटनीतिक प्रयासलाई एकीकृत, निरन्तर र सक्रिय बनाउने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले हिमालयलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ को सङ्ज्ञा दिँदै हिमनदीबाट बग्ने पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रका करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन प्रभावित गर्ने बताए। हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी पारिस्थितिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार भएको उनको जोड थियो। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-३१) र दोहा कार्ययोजनाको मध्यावधि समीक्षालाई लक्षित गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउने आवाज समुदायको वास्तविक अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र व्यावहारिक समाधानमा आधारित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

जलवायु कार्ययोजना: आगामी कदम र वित्तका चुनौती

काठमाडौँ क्लाइमेट विक-२०२६ अक्टोबर ४, २०२६ मा समापन हुनेछ, जसमा कार्ययोजना घोषणा गरिनेछ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ को मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूले हानि तथा नोक्सानीको क्षति मापदण्ड र अभिलेखीकरण प्रणाली बनाउन सुझाव दिएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको विश्वसनीयता घरेलु कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर हुने बताएका छन्। यद्यपि, क्षति तथा नोक्सानी कोषको स्थापना मिति, नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तको रकम, र भोटेकोशी बाढीबाट भएको कुल आर्थिक क्षति तथा क्षतिपूर्तिको विस्तृत विवरण हालसम्म यकिन हुन सकेको छैन।