बादलको प्रहार: सरकारको पहलकदमी कमजोर, जनताको जीवनमा उपलब्धि शून्य

२०८३ असोज १६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सरकारको पहलकदमी कमजोर रहेको र जनताको जनजीवनमा ठोस उपलब्धि नभएको आरोप लगाएका छन्।

बादलले पूर्व उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त आधारबिना पक्राउ गरिएको भन्दै विरोध जनाए। उनले सुशासन र पारदर्शिताका लागि सरकारले गरेका घोषणाहरू कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए।

बादलको आरोप: सरकारको १०० दिने उपलब्धि जनताले अनुभूत गरेनन्

बादलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा २०८२ चैत १३ गते गठन भएको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे सुशासनको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाए। उनले सरकारले संकट समाधानमा कमजोर पहलकदमी देखाएको र जनताको दैनिक जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउन नसकेको बताए।

सरकारले २०८३ असार २० गते आफ्नो १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर २० अर्ब रुपैयाँ बचत गरेको जनाएको थियो। तर, बादलले यी उपलब्धिहरू जनताको जनजीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुन नसकेको तर्क गरेका छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणाको गिरफ्तारी: सुशासनको नाममा मनमानी?

बादलले पूर्व उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको गिरफ्तारीमा सरकारको आलोचना गरे। २०८३ भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेको र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। बादलले यस्ता गिरफ्तारी पर्याप्त आधारबिना भएको भन्दै सरकारले सुशासनको नाममा मनमानी गरेको आरोप लगाए।

सरकारले २०८३ वैशाख १ गते ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ नामक दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिक मार्गचित्र अघि सारेको थियो। यसका साथै, २०८३ जेठ १ गते नेपालले विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा प्रकोप आउनुअघि नै कार्य गर्ने दिशामा परिवर्तन ल्याउन राष्ट्रिय पूर्वानुमान कार्य ढाँचालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको थियो। तर, यी नीतिगत पहलकदमीको जनजीवनमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्नेमा एमाले नेताले प्रश्न उठाएका छन्।

एमालेको निर्वाचन पराजय: आत्मसमर्पण होइन, सिकाइ

नेता बादलले २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले भोगेको पराजयलाई स्वीकार गरे। उक्त निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट जितेर बहुमत हासिल गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले ३८ र नेकपा (एमाले) ले २५ सिट मात्र जितेको थियो। उनले यो पराजयलाई आत्मसमर्पण नभई सिकाइका रूपमा लिने स्पष्ट पारे।

सरकारको भावी लक्ष्य र कार्यान्वयनको चुनौती

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र बहुआयामिक गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, आगामी पाँच वर्षभित्र १.५ मिलियन रोजगारी सिर्जना गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने योजना पनि सरकारको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत स्थापित हुने प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटले यी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने भनिएको छ।

सरकारको मौनता र जवाफदेहीको प्रश्न

नेता बादलले लगाएका आरोपहरूको सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। पूर्व उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको गिरफ्तारीको विस्तृत कानूनी आधार र औचित्य पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारको सुशासन र पारदर्शिताका लागि गरिएका घोषणाहरूको कार्यान्वयनको प्रगतिबारे विस्तृत र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनको जानकारी उपलब्ध छैन। जनताको जनजीवनमा ठोस उपलब्धि हुन नसकेको भन्ने आरोपको खण्डनमा सरकारका तर्फबाट कुनै तथ्याङ्क वा प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छैन।