भारतले सन् २०२६ सेप्टेम्बर ३० सम्म चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली उद्योगीहरूले तेस्रो मुलुकबाट आयातका लागि भन्सार दर घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
भारतले आन्तरिक खपत धान्न उत्पादन अपर्याप्त भएको भन्दै चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ। सन् २०२५–२६ को सिजनमा भारतमा २ करोड ७५ लाख टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान छ, जबकि आन्तरिक माग २ करोड ८० लाख टन छ। अघिल्लो वर्षको कम उत्पादन र ‘एल निनो’ मौसमको जोखिमले आगामी वर्ष समेत उत्पादन घट्ने निष्कर्षसहित भारतले यो कदम चालेको हो।
नेपाली उद्योगीहरूसँग पर्याप्त मौज्दात रहेकाले तत्काल बजारमा चिनीको हाहाकार मच्चिने वा मूल्यवृद्धि हुने अवस्था छैन। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार भारतको प्रतिबन्ध अवधिभन्दा दोब्बर समयलाई पुग्ने मौज्दात नेपालसँग छ। चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थ समेत गरी ६१ हजार मेट्रिक टन आयात भएको छ।
नेपाल चिनी उत्पादक संघले १ लाख ८ हजार मेट्रिक टन चिनी उद्योगमै मौज्दात रहेको जनाएको छ। बजारमा व्यवसायीहरूसँग अनुमानित २० हजार मेट्रिक टन चिनी उपलब्ध छ। संघका अनुसार, चालु क्रसिङ सिजनमा १३ वटा चिनी उद्योगबाट करिब १ लाख ९० हजार ८७० मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो।
यस मौज्दातले आगामी दसैँसम्म बजार स्थिर रहने उद्योगी सगुन बोहरा बताउँछन्। विराटनगरका बोहराका अनुसार, ठुला चिनी मिल र उद्योगीहरूले कम्तीमा १ लाख ५० हजार टन चिनी स्टक गरेका छन्। उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन शारडा पनि तत्काल आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
तर, भारतको प्रतिबन्ध अवधि लम्बिएमा नेपालमा चिनी अभाव सुरु हुने उद्योगी महेश जाजु बताउँछन्। ६ महिनापछि अभाव सुरु भई जुस, बिस्कुट, कन्फेक्सनरी र चकलेट उद्योगहरूमा गम्भीर असर पर्ने जाजुको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत पनि ४ देखि ५ महिनाभित्र नयाँ उत्पादन नआए समस्या आउने बताउँछन्।
नेपालको आन्तरिक उत्पादनले बजार र उद्योगको माग धान्न सक्दैन। नेपालमा करिब २ लाख ५० हजार टन चिनीको माग छ, तर स्वदेशी उत्पादन १ लाख ५० हजार टन मात्रै छ। बाँकी १ लाख टन आयात गर्नुपर्छ।
प्रतिबन्धबिच पनि भारतले नेपाल लगायतका देशलाई खाद्य सुरक्षा आवश्यकताका आधारमा निर्यात अनुमति दिनसक्ने प्रावधान कायमै राखेको छ। विगतमा गहुँ र प्याजमा प्रतिबन्ध लगाउँदा समेत नेपाललाई निर्यात अनुमति दिएको उदाहरण छ।
भारतबाट चिनी आयात नभए ब्राजिल, पाकिस्तान जस्ता तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने विकल्प छ। तर, चर्को भन्सार दर र ढुवानी भाडाले चिनीको मूल्य अत्यधिक महँगो पर्ने उद्योगी सगुन बोहरा बताउँछन्। बोहराका अनुसार, साफ्टा सुविधा नपाउँदा ब्राजिल र पाकिस्तानबाट चिनी ल्याउँदा ४० प्रतिशत ड्युटी लाग्छ, जबकि भारतबाट आउँदा ३० प्रतिशत मात्रै लाग्छ। यो १० प्रतिशतको फरकले ठुलो कन्साइनमेन्टमा गम्भीर असर पार्छ।
उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन शारडाले सरकारले भन्सार ड्युटी घटाए मात्रै तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात फाइदाजनक हुने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ढुवानी खर्च बढेको र सरकारको भन्सार समेत महँगो भएकोले यो नघटाएसम्म आयात गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। संकट आउनुअगावै सरकारले नीतिगत निर्णय लिई भन्सार दर घटाउनुपर्ने उनको माग छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योग जोगाउन भन्सार सहुलियतको विकल्प नभएको बताए। भन्सारमा सहुलियत नदिए उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने वा आधा समय मात्र चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
