बागमती प्रदेशमा जारी राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशको समग्र प्रणालीलाई प्रभावित पारेको छ। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सुरु भएको राजनीतिक तरलताले न त सरकारको भविष्य सुनिश्चित गरेको छ, न प्रशासनिक र बजेट कार्यान्वयनलाई नै गति दिन सकेको छ।
दलहरूको राजनीतिक खिचातानीको प्रत्यक्ष असर कर्मचारी व्यवस्थापन र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिँदासमेत प्रदेश सरकारको खर्च प्रणाली सुरु हुन सकेको छैन। विकासका कामले गति लिन सकेको छैन। कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प देखिएको छ।
गत साउन ६ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी भदौ ३ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौँमा बसेको नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलको बैठकले भदौ ३ मा विश्वासको मत लिने निर्णय गर्यो। तर, सरकार टिकाइराख्न मुख्यमन्त्री बानियाँलाई बहुमत जुटाउन सकस देखिन्छ।
साउन ९ देखि औपचारिक गठबन्धन गरेका एमाले र नेकपाले पनि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन्। वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने कसरत गरे पनि निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले तत्काल कुनै पनि पक्षलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गर्यो। यसले बागमतीको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ।
राप्रपाका नेताहरू सरकार गठनको दौडमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताउँछन्। उनीहरू ठुला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) मिलेरै निकास दिनुपर्ने अडानमा छन्। १३ सिट भएको राप्रपाको उक्त निर्णयले वाम गठबन्धनलाई बहुमत (५३ सिट) पुर्याउन कठिन बनाएको छ।
एमाले र नेकपाबिच नयाँ सरकार गठनका लागि संवाद भइरहे पनि एमालेभित्र विवाद बढ्दो छ। संसदीय दलको नेता र भावी मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका विषयमा एमालेभित्रै मतभेद छ। यसकारण साना दलहरूलाई समेट्ने ठोस प्रस्ताव लिएर उनीहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।
राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठुलो प्रहार प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा परेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले वैशाख २१ गते मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो। साउन १ गतेदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा अझै १४ वटै मन्त्रालयको अस्तित्व कायम छ।
मन्त्रालयहरू गाभिए पनि तिनको कार्यसम्पादन, कार्यालय र कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन। कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास जस्ता मन्त्रालयहरू एकीकृत हुन नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। हेटौंडाका विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका साविकका मन्त्रालयहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि प्रशासनिक नेतृत्वले आलटाल गरिरहेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक सुस्तताका कारण प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्न समस्या देखिएको हो।
साउन महिनाको अन्त्य हुन लाग्दा पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र नियमावलीहरू स्वीकृत हुन सकेका छैनन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विकास आयोजनाहरू अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक अन्योलका कारण सबै काम ठप्प छन्।
प्रदेशका एक सचिवका अनुसार कार्यालयहरूले बजेट खर्चको अख्तियारी पाएका छन्। तर, कुन कार्यविधिअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अन्योल छ। नियमित प्रशासनिक काम बाहेक पुँजीगत खर्चका प्रक्रियाहरू सुरु हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले विकासका आयोजना र पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि ती योजना अघि बढाउन आवश्यक संरचनासमेत कायम हुन सकेको छैन।
बागमती प्रदेश सरकारका कामु प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक विषयहरू संविधानको परिधी अनुसार हल हुने बताए। प्रशासनिक अन्योल भने यसै महिना भित्रै टुङ्गिने उनले बताए।
हाल बागमती प्रदेशमा रहेका सचिवहरूलाई व्यवस्थापन गरेर बढी रहेका सचिवहरू फिर्ता गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। केही मन्त्रालयमा दुई वा तीन जनासम्म सचिव कार्यरत छन्। उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयजस्ता गाभिएका मन्त्रालयमा सचिवहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
‘कसैलाई जिम्मेवारी दिएर अर्कोलाई अपमानित गर्ने वा अतिरिक्तमा राख्ने सोच नभएकाले मात्र व्यवस्थापनमा केही समय लागेको हो, तर मिलाउन अप्ठ्यारो छैन। हामी संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वयमा छौँ,’ भट्टराईले भने।
प्रशासनिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसै हप्ताभित्र ओएनएम सर्भे टुङ्ग्याएर ल्याउन मन्त्रालयहरूलाई समय दिइएको छ। प्रशासनिक विषयहरू टुङ्गिएपछि बजेट कार्यान्वयन पनि अघि बढ्ने भट्टराईको भनाइ छ।
