आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट: ऋणको भारी बोक्दै उत्पादनको सपना

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटले उत्पादन वृद्धि, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रशासनिक सुधारको लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको यो बजेटलाई सरकारले ‘आर्थिक पुनर्जागरणको आधार’ भनेको छ।

बजेटको ६०% चालु खर्चमा, ऋण व्यवस्थापन ठूलो चुनौती

तर बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च र ऋण भुक्तानीमा केन्द्रित छ। कुल बजेटको १२ खर्ब ७० अर्ब (झण्डै ६०%) चालु खर्चमा छुट्याइएको छ। पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब मात्र छ। ४ खर्ब २२ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ, जसको ठूलो अंश सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा जान्छ।

२९ खर्ब ऋणले विकास खर्च खुम्चियो

नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। विकास खर्चभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै जान थालेपछि सरकारको विकास क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। बजेटले उत्पादन र रोजगारीको कुरा गरे पनि ऋणको दबाबले वित्तीय आधार खुम्चिँदै गएको छ।

प्रशासनिक सुधार घोषणा कार्यान्वयनमा शंका

सरकारले मन्त्रालय २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ सरकारी निकाय खारेज गर्ने र प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। यो सकारात्मक कदम भए पनि विगतमा यस्ता घोषणा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नभएकाले यसपटक पनि शंका छ। राजनीतिक भागबन्डा र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ।

सूचना प्रविधि र एआईमा महत्वाकांक्षी योजना

यस वर्षको बजेट सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा केन्द्रित छ। सरकारले पहिलो पटक सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट युवालाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने, रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने र स्टार्टअपलाई कर छुट दिने लक्ष्य छ।

डिजिटल पूर्वाधार अभावमा एआई कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने जोखिम

युवा पलायन रोक्न प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ। तर, नेपालमा आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार, उच्च गतिको इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति र अनुसन्धान संस्कृतिको अभाव छ। यसले एआई केन्द्रित कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने जोखिम बढाएको छ।

निजी क्षेत्रलाई कर सहुलियत, तर नीतिगत स्थिरताको माग

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइएको छ। अधिकतम करदर ३९% बाट २९% मा झारिएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको छ। ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ। स्टार्टअपलाई पाँच वर्ष आयकर छुट र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गरिएको छ।

यी व्यवस्थाले केही राहत दिने अपेक्षा छ। तर व्यवसायीहरू नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, लगानी सुरक्षा र कमजोर बजार मागलाई प्रमुख समस्या मान्छन्। निजी क्षेत्रले कर छुटभन्दा नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण खोजेको छ।

कृषि अनुदानमा अनियमितता, किसानसम्म लाभ नपुग्ने चिन्ता

कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न भूमि बैंक, करार खेती, उत्पादनमा आधारित अनुदान र डिजिटल मल वितरण प्रणाली ल्याइएको छ। कृषि लगानीमा ४०% सम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ। तर, विगतमा कृषि अनुदान वितरणमा अनियमितता, पहुँचवालाको कब्जा र कमजोर अनुगमनले किसानसम्म लाभ पुग्न सकेको छैन।

ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई निरन्तरता दिइएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने घोषणा छ। पूर्वाधार विकासमा फास्ट ट्र्याक, राजमार्ग स्तरोन्नति, रेलमार्ग र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर, विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेकाले लक्ष्यहरू चुनौतीपूर्ण छन्।

मिडियालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन, अनलाइन मिडियाको रकम काटियो

लोकतन्त्रमा मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि बजेटले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने बाहेक अन्य योजना ल्याएको छैन। अनलाइन मिडियालाई छुट्याउँदै आएको रकम भने काटिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारको गति सुस्त

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि भए पनि सुधारको गति सुस्त छ। डिजिटल शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा र अनुसन्धानमा जोड दिइएको छ। “सिक्दै कमाउँदै” कार्यक्रममार्फत रोजगारीको अवसर दिने योजना छ। तर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर, शिक्षक व्यवस्थापन र विश्वविद्यालय सुधारका ठोस कार्यक्रम अस्पष्ट छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसंरचना, टेलिमेडिसिन विस्तार र मातृ–शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउने निर्णयले सेवा लागत बढ्ने सम्भावना छ। निजी विद्यालयमा थप करले शिक्षा क्षेत्र पनि महँगो बन्न सक्छ।

नागरिकलाई राहतभन्दा बोझ थप्ने नीति

बजेटले मध्यम वर्गलाई केही कर राहत दिए पनि विद्युत् उपभोगमा भ्याट, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भारले नागरिकलाई बोझ थप्ने जोखिम छ। सरकार स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढाउन चाहँदा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा कर लगाउनु विरोधाभासपूर्ण छ।

समावेशी विकासका कार्यक्रम कमजोर

बजेटको अर्को कमजोरी समावेशी विकासको सवालमा छ। दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, भूमिहीन, सीमान्त किसान र अपांगता भएका नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम कमजोर देखिएका छन्। सामाजिक न्यायको नारा बजेटमा दोहोरिए पनि कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्यक्रम र पर्याप्त स्रोत छैन।

संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहमा स्रोत कटौती

संघीयताको मर्म स्थानीय तहलाई सबल बनाउनु हो। तर वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइएको छ। यसले स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास तथा सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता छ। स्थानीय तहमा स्रोत घटाउँदै केन्द्रमा शक्ति केन्द्रीत गर्ने प्रवृत्ति संघीयताको भावना विपरीत छ।

कार्यान्वयनको कमजोरीले लक्ष्य चुनौतीपूर्ण

सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तर विगतमा पुँजीगत खर्च न्यून, ठेक्का प्रणाली अस्तव्यस्त, आयोजना ढिलाइ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने र सुशासन कमजोर रहने समस्या जस्ताको तस्तै छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको समस्या बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो। प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि परिणाम नागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन्। यस वर्षको बजेट पनि घोषणा र यथार्थबीचको दूरी घटाउन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ।

समग्रमा बजेट २०८३/०८४ ले उत्पादन वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिएको छ। तर बढ्दो सार्वजनिक ऋण, उच्च चालु खर्च, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सामाजिक न्यायका सवालमा अपर्याप्त सम्बोधन र सुशासनको चुनौतीले यसको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

घोषणामा महत्वाकांक्षी, तर स्रोत व्यवस्थापनमा ऋणनिर्भर र कार्यान्वयनमा पुरानै कमजोरी बोकेको यो बजेटले आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्छ वा अधुरा प्रतिबद्धताको सूचीमा सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारको कार्यशैलीले दिनेछ। नागरिकले बजेटको भाषण होइन, जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तन खोजिरहेका छन्।