डब्लुएचओको स्वतन्त्र आयोगले जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा नगरे लाखौंको ज्यान जाने चेतावनी दिएको छ।
आइसल्यान्डकी पूर्व प्रधानमन्त्री कत्रिन जाकोब्सडोटिरको अध्यक्षतामा रहेको ११ सदस्यीय पान–युरोपेली जलवायु तथा स्वास्थ्य आयोगले यो माग अघि सारेको हो। डब्लुएचओको पहलमा गठित उक्त आयोगले जलवायु संकटलाई स्वास्थ्यका लागि ठूलो विश्वव्यापी खतरा ठहर गरेको छ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा डब्लुएचओले यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्काल’ घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यो स्वास्थ्यसम्बन्धी सबैभन्दा उच्च तहको चेतावनी हो, जुन यसअघि कोभिड–१९ र एमपक्स जस्ता संक्रामक रोगहरूमा घोषणा गरिएको थियो।
लामखुट्टेका कारण हुने डेंगु र चिकनगुनिया जस्ता रोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फैलावट, चरम मौसमी घटनाहरू, विश्व तापक्रम वृद्धि, खाद्य असुरक्षा तथा वायु प्रदूषणका कारण यस्तो घोषणा आवश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस घोषणाले हालसम्म हुन नसकेको विश्वव्यापी रूपमा समन्वित प्रतिक्रियाको सुरुवात गर्न सकिने आयोगको विश्वास छ।
प्रतिवेदन आइतबार युरोपेली मन्त्रीहरूलाई प्रस्तुत गरिनेछ र त्यसपछि सोमबारदेखि सुरु हुने डब्लुएचओको विश्व स्वास्थ्य सभा (वल्र्ड हेल्थ एसेम्बली) मा पेश गर्ने तयारी छ। आयोगले जलवायु परिवर्तनलाई स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, खाद्य, पानी, वातावरण, व्यक्तिगत, सामुदायिक र राष्ट्रिय सुरक्षामा तत्काल तथा दीर्घकालीन खतराका रूपमा चित्रण गरेको छ।
आयोगकी अध्यक्ष जाकोब्सडोटिरले गार्डियनसँगको अन्तर्वार्तामा जलवायु संकट महामारीजस्तो नदेखिए पनि यो मानव स्वास्थ्य र अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्काल भएको बताएकी छन्। उनले छिटो र व्यापक रूपमा कदम नचाले लाखौं थप मानिसको मृत्यु हुन सक्ने वा दीर्घकालीन रोगबाट प्रभावित हुने जोखिम औंल्याइन्।
लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एण्ड ट्रोपिकल मेडिसिनका प्राध्यापक एन्ड्रुय हाइनेसका अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अहिलेकै दरमा जारी रहे अत्यधिक गर्मी, बाढी, संक्रामक रोग, डढेलोबाट हुने वायु प्रदूषण, समयअघि हुने प्रसूति तथा खाद्य असुरक्षाका कारण स्वास्थ्य जोखिम झन् तीव्र हुनेछ।
आयोगले सरकारहरूलाई जीवाश्म इन्धनमा दिँदै आएको अनुदान रोक्न पनि आग्रह गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार युरोपमा मात्रै जीवाश्म इन्धनका कारण हरेक वर्ष करिब ६ लाख मानिसको अकाल मृत्यु हुने गरेको छ। युरोपेली क्षेत्रले तेल तथा ग्यास उत्पादनमा वार्षिक करिब ४४४ अर्ब युरो अनुदान खर्च गरिरहेको आयोगले जनाएको छ।
सन् २०२३ मा १२ युरोपेली देशमा जीवाश्म इन्धन अनुदान राष्ट्रिय स्वास्थ्य खर्चको १० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो भने चार देशमा यो सम्पूर्ण स्वास्थ्य बजेटभन्दा पनि बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाकोब्सडोटिरले यसलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको असफलता बताउँदै युरोपेली सरकारहरूले आफ्नै नागरिकको अकाल मृत्युका लागि जिम्मेवार उद्योगलाई अनुदान दिइरहेको आरोप लगाइन्।
प्रतिवेदनले गलत सूचना र जलवायु परिवर्तनबारेको भ्रमपूर्ण प्रचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न, राष्ट्रिय जलवायु–स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन बढाउन तथा जलवायु संकटलाई मानसिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा पनि स्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ। जलवायु परिवर्तन अहिले नै युरोपेली सहरहरूमा मानिसको आयु घटाइरहेको, अस्पतालहरू भरिरहेको र तनाव तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढाइरहेको जाकोब्सडोटिरले बताइन्।
देशहरूको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि जलवायु परिवर्तनअनुकूल र थप लचिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अस्पतालहरू बाढी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिएका र ऊर्जा–दक्ष नभएका कारण चरम गर्मी तथा प्राकृतिक विपत्तिमा ठूलो चुनौती देखिएको आयोगले औंल्याएको छ। विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट नै करिब ५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने भएकाले यस क्षेत्रले पनि अनुकूलन र उत्सर्जन कटौतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
डब्लुएचओ युरोपका क्षेत्रीय निर्देशक हान्स क्लुजले आयोगका सिफारिसलाई स्वागत गर्दै जलवायु परिवर्तनविरुद्ध अहिले नै कदम चाल्नु पर्यावरणीय मात्र नभई सुरक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक आवश्यकता पनि भएको बताएका छन्। उनले यसलाई नैतिक दायित्वका रूपमा समेत चित्रण गरे।
