आर्थिक विधेयकमा कर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति: एमालेको संसदीय छानबिनको माग
नेकपा (एमाले) ले सरकारले आर्थिक विधेयकमा गरेको कर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसदीय छानबिनको माग गरेको छ। एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्याएको र बजेट निर्माणमा गम्भीर आर्थिक अपराध भएको आरोप लगाउँदै यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता औंल्याएकी हुन्।
कांग्रेस नेता वर्षमान पुनद्वारा गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिनुलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा लिएका छन्। सोमबार संसद् भवन सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्ने बताए।
अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा स्पष्टीकरणको माग
नेता पुनले आर्थिक विधेयकमा भएको हेरफेरका विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमाथिको आफूखुसी गरिएको करेक्सनले चुहावटको आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
सीमा विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन जोड
त्यस्तै, सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति परराष्ट्रमन्त्रीले नभई स्वयं प्रधानमन्त्री नै आएर सच्चाउनुपर्ने पुनले जोड दिए। राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति गम्भीर र त्रुटिपूर्ण भएकाले आफूहरूले सदनमा विरोध जनाएको उनको भनाइ थियो।
सदनको आगामी बैठकमा सम्भावित कारबाही
उनले संसद्को आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हट्ने र आत्मालोचना समेत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
