संघीय निजामती सेवाबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने योजनासहितको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ। लामो समय काम गरेका र पुराना कर्मचारीलाई अवकाश दिनेगरी गृहकार्य भइरहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई अवकाश दिने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी, सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका पनि अवकाश हुनेछन्।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए २०२८ सालअघि जन्मेका निजामती कर्मचारी स्वतः अवकाश हुनेछन्। ३० वर्षे योजना कार्यान्वयन भए २०५३ सालअघि सेवामा रहेका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुनेछन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार, मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझाव संकलनपछि विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको हो। त्यहाँबाट आउने सल्लाह सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ।
यो रणनीति कार्यान्वयन भए संघीय निजामती सेवामा करिब ५५ सय कर्मचारी अवकाश हुने अनुमान छ। अवकाश हुनेले अतिरिक्त सुविधा पाउने छैनन्।
निजामती किताबखानाको विवरण अनुसार, संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ कर्मचारी छन्। ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीको संख्या ३ हजार ३०४ छ। दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने एक हजार ९५७ कर्मचारी छन्। दुवै प्रावधान एकसाथ कार्यान्वयन भए ५ हजार ४८२ कर्मचारी अवकाश हुनेछन्।
किताबखानाको प्रतिवेदन अनुसार, संघीय तहमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा ६५ हजार दरबन्दी छ। संघीय निजामती सेवामा ८६ हजार ४८५ कर्मचारी कार्यरत छन्।
सरकारले छिट्टै अवकाश हुनेलाई अतिरिक्त सुविधा दिने योजना बनाएको छैन। तर, अवधि नपुग्नेलाई अवकाश अवधि पुग्ने गरी सेवा अवधि मिलाउन तयारी छ।
एक/दुई महिनाभित्रै संघीय संसदबाट कानुन बनाएर सरकार कर्मचारी कटौती रणनीति कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले यस योजनालाई अग्रसरता दिइरहेकी छन्।
संघीय तहमा मन्त्रालय र निकाय कटौतीको योजना बनेदेखि नै कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी छ। मन्त्रालय घटाउँदा कर्मचारी फाजिलमा रहने र व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने भएकाले माथिल्लो तहका र पुराना कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्राथमिकता दिई कानुनी आधार तय भइरहेको छ।
सूचनाप्रविधिमा आधारित, युवा र पछिल्लो विषयवस्तुमा पोख्त कर्मचारीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्ने योजना छ। पुराना कर्मचारीमा कम्प्युटर र सूचना प्रविधिको आधारभूत ज्ञान नभएको र अधिकांश काम प्रविधिमार्फत गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि नम्बर दिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
हालको निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारीले सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन पाउँछन्। अब सरकारले ३० वर्षभन्दा बढीको पेन्सन नपाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागेको हो। यो व्यवस्था बहालवाला, अवकाश हुने र पेन्सन खाइरहेकालाई समेत लागु गर्ने योजना छ। अधिकतम ३० वर्षे सेवा अवधि भएमा कर्मचारीले पछिल्लो तलब स्केलको ६० प्रतिशत पेन्सन पाउनेछन्।
पूर्वसचिव एवं लेखक द्वारिकानाथ ढुंगेलले २०४९ सालमा तत्कालीन कोइराला सरकारले ल्याएको ३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थालाई निजामती प्रशासनको कोतपर्वको संज्ञा दिएका थिए।
