परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन्। भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका हुन्।
वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप उन्नत तुल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षाका साथै आपसी हितका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विषयमा विचार आदानप्रदान भएको छ।
मन्त्रीद्वयले द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका सहकार्यका प्रयासको स्वागत गरेका छन्। दुवै पक्षले नेपाल–भारतबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रयासलाई तीव्र पार्ने सहमति जनाएका छन्।
नेपाल–भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलएए) कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकामा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्। यसले सीमापार अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ।
भेटवार्तापश्चात् भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशङ्करले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई सन् २०१५ को भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजना हस्तान्तरण गरेका थिए।
सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन दुवै देशका भुक्तानी प्रणालीबीच ‘पियर–टु–पियर’ (पीटुपी) आबद्धताको शुभारम्भ गरिएको छ। यसमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) जोडिएका छन्।
त्यसैगरी, ‘भोइस फस्र्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह–निर्माण गर्ने उद्देश्यले डिजिटल ‘इण्डिया भाषिनी’ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
नयाँदिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवासँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।
यस भ्रमणले दुवै देशका जनताको चाहनाअनुरूप द्विपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदानको अवसर दिएको छ। यसले मित्रवत् छिमेकीबीचको उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई सुदृढ बनाएको छ। भारतले ‘छिमेक पहिले’ नीतिअन्तर्गत नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
