सुर्खेतको जंगलमा बास बसेको राउटे समुदायको जनसंख्या एक दशकमा ६१८ बाट घटेर १३४ मा आइपुगेको छ। यो कहालीलाग्दो तथ्यांकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको अस्तित्व संकटमा परेको देखाउँछ। यसै पृष्ठभूमिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उनीहरूको पहिचान, भाषा, संस्कृति र मानव अधिकार संरक्षण गर्न ‘लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३’ ल्याएको छ।
०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा ६१८ जनाको संख्या ०७८ मा आइपुग्दा १३४ मा सीमित भयो। घट्दो जनसंख्या, बढ्दो मृत्युदर, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र बाह्य प्रभावले समुदायको अस्तित्व नै धरापमा परेको निष्कर्षसहित यो नीति निर्माण भएको हो। नेपाल सरकारले कुल जनसंख्याको ०.०५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायलाई अल्पसंख्यक सूचीमा राख्छ।
राउटे समुदायमा कल्याल, रास्कोटी र स्ववंशी गरी तीन गोत्र छन्। सिकार र काठका सामग्री बनाएर अन्नसँग साटफेर गर्नु उनीहरूको मुख्य पेसा हो। स्थायी बसोबास नगरी घुमन्ते जीवनशैली अपनाउने उनीहरू मौसम, चाडपर्व वा परम्परा अनुसार एक स्थानबाट अर्कोमा सर्छन्। प्रायः जंगलमा बस्ने राउटे गाउँमा पुगेर सामग्री साटफेर वा बिक्री गरी जीविकोपार्जन गर्छन्। हाल उनीहरू सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा मुख्यतया बसोबास गर्छन्। सुदूरपश्चिमको अछाम र लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा पनि अस्थायी बसोबास छ।
‘खाम्ची’ भाषा बोल्ने राउटे समुदायको मौलिक भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान संरक्षणलाई नीतिले प्राथमिकता दिएको छ। खाम्ची भाषालाई लिपिबद्ध गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार, राउटे जीवनशैली, संस्कृति र अमूर्त सम्पदाको खोज, अभिलेखीकरण र संरक्षण गरिनेछ। समुदायको ‘करिडोर’ र विस्तृत प्रोफाइल तयार गरिनेछ।
राउटेले बनाउने काठका सामग्रीको उत्पादन सुधार गरी आयआर्जनको माध्यम बनाउन सरकारले सहयोग गर्नेछ। सामग्री उत्पादनका लागि आवश्यक काठको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न बिरुवा रोपण, संरक्षण र सामुदायिक वनमा सदस्यता प्रदान गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामग्रीको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नेछन्। सरकारी कार्यालय, संग्रहालय र प्रदर्शनीस्थलमा सामग्री प्रयोग गरिनेछ। सहरी क्षेत्रका कोसेलीगृह र अन्य माध्यमबाट प्रचारप्रसार र बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
घुमन्ते जीवनशैलीलाई ध्यानमा राखी शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण सेवा घुम्ती प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। समुदाय बसोबास गर्ने स्थानमै आधारभूत शिक्षा दिन सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यानमा अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ। निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधिको व्यवस्था गरिनेछ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका विशेष आवश्यकता सम्बोधन गरिनेछ।
राउटे बस्तीमा बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ। मदिरा खुवाउन वा बिक्री वितरण गर्न निषेध गरिनेछ। बस्ती क्षेत्रमा बाह्य व्यक्ति र गतिविधिको निगरानी गरिनेछ। नीति कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण निर्देशक समिति’ गठन हुनेछ। समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तह र आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
