नेपाल र भारतबीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी, भाषा अनुवाद र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग विस्तार गर्ने विषयमा तीनवटा महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन्। नयाँ दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा यी सहमति भएका हुन्।
जुन २०२३ (जेठ २०८०) मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतीय राष्ट्रिय भुक्तानी निगम (एनपीसीआई) बीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। यसअन्तर्गत सीमापार विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सञ्चालनमा आउनेछ। फागुन २०८० मा सीमापार क्यूआर भुक्तानी प्रणाली सुरु भए पनि नेपाली प्रयोगकर्ताले भारतमा यो सुविधा पाएका थिएनन्। अब नेपालीले पनि भारतमा क्यूआर सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङको ‘सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजन’ बीच भाषा अनुवाद गर्ने ‘भोइस फर्स्ट’ प्लाटफर्मका लागि संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ।
शनिबार भूकम्पपछिको भारतको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएका स्वास्थ्यका ७२ र सांस्कृतिक क्षेत्रका १२ परियोजना हस्तान्तरण गरिएको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतले १ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान र ऋण उपलब्ध गराएको थियो।
वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाममा बृहत् छलफल भएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। छलफलमा व्यापार, आर्थिक सहयोग, सीमापार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र खेलकुदजस्ता विषयमा जनस्तरको सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटिएको थियो।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपालसँग मिलेर काम गर्ने भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। उनले पश्चिम एसिया संकटबीच पनि नेपाललाई इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे। जयशंकरले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारत इच्छुक रहेको बताए।
