सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारले तीन वर्ष पर सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ। व्यापारिक सुविधा गुम्ने र आर्थिक जोखिम बढ्ने चिन्ताले सरकारले स्तरोन्नतिको समय पर सार्न अनुरोध गरेको हो। यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा एक तिहाई हिस्सा वैदेशिक ऋण र अनुदानले ओगटेको छ। यसले करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँको बजेट घाटाको लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र करिव ४ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजना बनाएको छ। वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा कति ऋण र कति अनुदान भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन। तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अनुदानभन्दा ऋणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ। यस विपरीत, नेपालभित्र क्रियाशील सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू (आईएनजीओ) ले भने कुनै पनि ऋणको भार नथपी विशुद्ध अनुदानको मोडलमा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपाल (एआईएन) ले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणले विकासमा बहुआयामिक क्षेत्रमा आईएनजीओहरूको अतुलनीय योगदान देखाएको छ। यस प्रकारको ऋणमुक्त लगानीले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिएको छ। यसले विकास साझेदारीमा ऋणको बढ्दो भार र त्यसले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन परनिर्भरताको संरचनात्मक चुनौतीलाई चिरेको छ।
एआईएनले वार्षिक रूपमा २० अर्ब रुपैयाँ (१५ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको विकास लगानी विना–ऋण सिधै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरिरहेको छ। यसले देशको वित्तीय खातामा कुनै दायित्व सिर्जना नगरी ग्रामिण तहसम्म पुँजीको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। ‘ऋण बिनाको विकास नै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार हो,’ विवरणमा भनिएको छ, ‘विदेशी ऋणको भारबिना नै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विकास अनुदान परिचालन गरेर हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याइरहेका छौं।’
यो पुँजी परिचालनले देशभित्रै पचास हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यसका साथै, कर्मचारीको आयकर र विभिन्न खरिद प्रक्रियामा लाग्ने कर कट्टी मार्फत संकलन हुने वार्षिक ६५ देखि ७० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्वले राज्यको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा समेत योगदान पुर्याइरहेको छ।
विकास सहायताको प्रभावकारिता स्थानीय समुदाय र बजारमा परिचालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई एआईएनले स्थानीयकरण नीतिमार्फत प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कुल कार्यक्रम बजेटको करिव ७५ प्रतिशत हिस्सा नेपालका स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्रवाह हुने गरेको छ। यसले स्थानीय नागरिक समाजको क्षमता बढाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र स्थानीय आवश्यकताबीचको खाडल पुरेको छ। ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेतृत्वदायी र व्यवस्थापकीय पदहरूमा नेपाली जनशक्ति क्रियाशील रहनुले निर्णय प्रक्रियामा नेपालीपन र स्थानीय संवेदनशीलतालाई आत्मसाथ गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा एआईएनले वातावरणीय न्यायको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण काम गरेको छ। ६७ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरी जैविक विविधताको रक्षा गरिएको छ। यसबाट करिव ८८ हजार मानिस लाभान्वित भएका छन्। १७ वटा स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू र आधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीहरू स्थापना गरी विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याइएको छ।
लैङ्गिक न्याय, उद्यमशीलता र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा पनि एआईएनको भूमिका प्रशंसनीय छ। विकास कार्यक्रमहरूमा ५० देखि ८० प्रतिशत महिला तथा बालबालिकाहरू लाभार्थी छन्। यसमा दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र पछाडि पारिएका वर्गको प्रतिनिधित्व शतप्रतिशत रहेको छ। महिलाहरूको आर्थिक स्वावलम्बनका लागि समुदायको नेतृत्वमा चल्ने स्व–सहायता समूहहरूमार्फत ३ हजार ४ सय ३७ जना सिमान्तकृत महिलाहरूलाई उद्यम शुरु गर्न सक्षम बनाइएको छ।
मानव पुँजी निर्माण र सामाजिक असमानता सम्बोधनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि एआईएनको महत्वपूर्ण योगदान छ। एक वर्षमा ५ लाख ७० हजारभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण र ४९ हजारभन्दा बढीको निःशुल्क मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ। ८३ वटा प्रसूति केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिएको छ। यसले गर्दा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा हुने प्रसूति दरमा ३२ प्रतिशतले सुधार आएको छ।
