नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तार र मोबाइल ब्रोडब्यान्डको गुणस्तर सुधार गर्न सरकारले औपचारिक गृहकार्य थालेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्हान्समेन्ट प्लान (नेपाल्स रोड टु फाइभजी)’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। यसमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव मागिएको छ।
यो मार्गचित्रले आगामी १० वर्षभित्र देशभर फाइभजी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्राधिकरणले १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ। इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले प्राधिकरणको कान्तिपथस्थित कार्यालय वा ईमेलमार्फत सुझाव पठाउन सक्नेछन्।
लक्ष्य र योजना
सन् २०२७ भित्र देशभर औसत २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य छ। सन् २०३० सम्ममा महानगर र उपमहानगरमा १०० एमबीपीएसको गति सुनिश्चित गरिनेछ। सन् २०३५ सम्ममा देशभर फाइभजी सेवा विस्तार गरिसक्ने योजना छ।
नेपालमा सन् १९९९ मा टुजी सेवा सुरु भएको थियो। हाल डेटा ट्राफिक वार्षिक ३० देखि ४० प्रतिशतले बढिरहेको छ। यसलाई धान्न थप स्पेक्ट्रम र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता देखिएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।
थ्रीजी सेवा बन्द, उपकरण आयातमा कडाइ
फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गर्न पुराना प्रविधिलाई बिदाइ गर्ने योजना छ। सन् २०२६ भित्र नेपालमा थ्रीजी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि थ्रीजी मात्र चल्ने मोबाइल सेट र उपकरणहरूको आयात रोकिनेछ। ग्राहकलाई फोरजी वा फाइभजीमा जान प्रोत्साहित गरिनेछ।
फाइभजी सञ्चालनको रणनीति
सेवा प्रदायकहरूलाई दुई विकल्प दिइनेछ। पहिलो, नन्-स्ट्यान्डअलोन (NSA), जसले हालकै फोरजी संरचना प्रयोग गर्छ। यो सस्तो र छिटो विस्तार गर्न सकिन्छ। दोस्रो, स्ट्यान्डअलोन (SA), जसमा पूर्ण रूपमा नयाँ फाइभजी कोर नेटवर्क प्रयोग गरिन्छ।
पूर्वाधारतर्फ सरकारले हाइब्रिड मोडेल अपनाउने प्रस्ताव गरेको छ। फाइबर र ब्याकहल जस्ता मुख्य पूर्वाधारहरू साझा हुन सक्छन्। सहरी क्षेत्रमा साना टावर र दुर्गम क्षेत्रमा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) मार्फत ब्रोडब्यान्ड पुर्याइनेछ।
थप स्पेक्ट्रम लिलामी र प्रविधि तटस्थता
प्राधिकरणले ७००, २३००, २६००, ३५०० मेगाहर्ज र २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई फाइभजी विस्तारका लागि लिलाम गर्ने योजना बनाएको छ। हालको ब्यान्ड-वाइज स्पेक्ट्रम क्यापिङलाई परिवर्तन गरी ग्रुप-वाइज बनाउने प्रस्ताव छ। सरकारले प्रविधि तटस्थता (Technology Neutrality) को नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ।
डेटा गोपनीयता र साइबर सुरक्षाका लागि फाइभजी नेटवर्कमा जिरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर लागु गरिनेछ। यसका लागि नियमित साइबर सुरक्षा अडिट र जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि एक उच्चस्तरीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ। यस समितिमा दुई ठुला मोबाइल सेवा प्रदायकका सीटीओ सदस्य रहनेछन्। समितिको बैठक प्रत्येक महिनाको पहिलो बुधबार बस्नेछ।
फाइभजी विस्तारलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। सन् २०२५-२०२६ लाई परीक्षण र नीतिगत तयारीको चरण मानिएको छ। सन् २०२७-२०३० लाई पूर्वाधार स्तरोन्नति र साझेदारीको चरण मानिएको छ। ५ वर्षपछिको समयलाई देशभर विस्तार र सिक्सजीको तयारीको चरण मानिएको छ।
