संसदबाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयकमा सरकारले आफूखुसी करका दर हेरफेर गरेको भन्दै कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले कडा आपत्ति जनाएका छन्। अर्थमन्त्रीले ‘त्रुटि सुधार’ भन्दै पत्र पठाएर कर परिवर्तन गर्नु विधायिकालाई छलेर कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिताको खतरनाक नजिर भएको उनको टिप्पणी छ।
केसीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘यो संसदीय नियमावली, मर्यादा र विश्वव्यापी प्रचलनको स्पष्ट उल्लंघन हो। यो सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकारमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो।’ भारत, बेलायतजस्ता परिपक्व लोकतन्त्रमा प्रस्तुत विधेयकलाई कार्यकारी दबाबमा बाइपास गर्ने प्रचलन नभएको उनको भनाइ छ। यो खुल्लमखुल्ला स्वेच्छाचारिता र संसदीय परम्पराप्रतिको घोर अपमान हो।
उनका अनुसार, राजनीतिक दबाबमा विधेयक दर्ता गर्नु संस्थागत निरीहता हो। यो संसदीय ‘लोकतन्त्रको हत्या र बहुमतको अहंकार’ पनि हो।
‘बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले नियम मिचेर ‘कमा–फुलस्टप’ खेल्न पाउने हो भने संसद् केको लागि ?’ केसीले प्रश्न गरेका छन्।
यो कदम निरंकुश प्रवृत्तिको स्पष्ट द्योतक भएको र यसले संसद्को उपहास मात्र नगरेको, लोकतन्त्रको आत्मालाई नै घायल बनाएको उनको ठहर छ।
देश निर्वाचित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिँदै गएको भन्दै केसीले यो प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारसँग बहुमत रहेकाले गल्ती स्वीकार गरी विधेयकलाई औपचारिक संशोधनसहित संसदमा पेश गर्नु नै सम्मानजनक बाटो हुने उनले बताए। अन्यथा संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक पद्धति केवल मुखौटा साबित हुने चेतावनी उनले दिएका छन्।
