दैलेखको डाब क्षेत्रमा बहुदल आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै कर्णाली नदीमा विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो। विश्व बैंकको सहयोगमा आएका विदेशी प्राविधिकहरूले गरेको अध्ययनपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा चल्न थालेको थियो। यसको चर्चा सुनेको चार दशक बितिसक्दा पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन।
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी थाल्यो। कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुने यो आयोजनाबाट ४८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा पर्ने लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता भयो। सम्झौता अनुसार भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी) ले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। ९२.३ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै थियो। तर, अहिलेसम्म आर्थिक स्रोत र त्यसको मोडालिटीको कुनै टुंगो छैन।
यसैगरी, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्मेक र उदय जेभीले २०७६ सालमै काम पूरा गर्नुपर्नेमा ७ वर्षपछि बल्ल डीपीआर तयार पारे। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका केही सर्तहरूमा छलफल नटुंगिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५६ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर बसेका छन्। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ, जुन कुल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही क्रममा २०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइयो। आयोजनाको चर्चा बढेको १८ वर्ष नाघिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन।
लगानी बोर्डले २०७३ असोजमा माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई र अरुण तेस्रो एसजेभीएनलाई सम्झौता गर्यो। एसजेभीएनले अरुण तेस्रोको ७५ प्रतिशत काम सकाउँदा जीएमआर भने वित्तीय संकटमा फस्यो।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका साइट इन्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको दाबी गरे पनि विकसित परिस्थितिका कारण वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर पाउन नसक्दा काम अघि बढेको छैन। एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा रहेको र ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न नसकेको उनको भनाइ छ।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाए पनि मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकिएको र म्याद थपका लागि २०७८ कात्तिकमा सरकारलाई निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म अनुमतिपत्र नआउँदा बाँकी जग्गा खरिद गर्न नसकिएको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले बताए।
लगानी बोर्डले आयोजना सुरु भएमा ५ हजारले रोजगारी पाउने, २५ वर्षमा नेपालले ४ खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने र स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने विवरणपत्र तयार पारेको थियो। तर, लगानी जुटाउन नसक्दा यस्ता ठूला आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।
