सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक ऐनमा करका दर र दायरामा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गरेको छ। यसले आयकरको सीमा वृद्धि, विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर परिमार्जन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा समता शुल्क र भ्याटमा बहुदरको अभ्यास जस्ता विषयले आर्थिक वृत्तमा चर्चा पाएका छन्। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मधु पोखरेलसँगको कुराकानीमा यसका विभिन्न पक्षमाथि प्रकाश पारिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबाट धेरै अपेक्षा गरिएको बजेट र आर्थिक ऐन मिश्रित खालको रहेको सीए पोखरेलले बताए। तलबमा आधारित रोजगारी गर्नेहरूको अपेक्षा यसले पूरा गरेको छ भने उद्योगी व्यवसायीका केही विषय छुटेको उनको भनाइ छ। करका सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर भ्याट लगाउने कुरा तथा कम्पनी ऐनका विषयहरूले केही अलमल सिर्जना गरेको भए पनि केही पक्ष भने सकारात्मक छन्।
नेपालमा सबैभन्दा इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने वर्ग तलबजीवीहरू हुन्। उनीहरूको स्रोतबाटै कर काटिने भएकाले कर छलीको सम्भावना हुँदैन। पहिले ५ लाख र ६ लाखको सीमा हुँदा काठमाडौँजस्तो सहरमा जीवनयापन गर्न निकै कठिन थियो। अहिले सरकारले त्यो सीमा बढाएर १० लाख पुर्याएको छ र त्यसमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले १० लाखसम्म कमाउने कर्मचारीलाई ५०-५६ हजार रुपैयाँसम्म कर बचत हुने अवस्था बनेको छ, जुन एकदमै सकारात्मक कदम हो। आवासीय घरको बीमा कटौती ५ हजारबाट बढाएर १० हजार पुर्याइनु पनि राम्रो पक्ष हो।
माथिल्लो आय हुनेहरूका लागि ३९ प्रतिशतको कर दरलाई घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले उच्च तलब खाने बैंक तथा सार्वजनिक संस्थाका सीईओ वा उच्च व्यवस्थापकहरूलाई ठुलो राहत मिलेको छ। १०० रुपैयाँ कमाउँदा ४० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्दा काम गर्ने र कमाउने मनोबल घट्ने अवस्था थियो। यसलाई घटाएर २९ प्रतिशत कायम गर्दा उच्च आय हुनेहरूलाई ठुलो राहत मिलेको छ। यसले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने पोखरेलले बताए।
पहिले व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाखको कर छुटको सीमा थियो। अहिले दुवैलाई एउटै मानेर १० लाख बनाइएको छ। यसले झन्झट खारेज गरेर जोसुकै भए पनि व्यक्ति वा दम्पती १० लाखसम्म १ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसले प्रशासनलाई सहज बनाएको छ र स्ल्याब नै बढेर १० लाख पुगेकाले कसैलाई पनि घाटा भएको छैन।
व्यक्तिगत आयमा अधिकतम २९ प्रतिशत कर लाग्ने भएपछि कर्पोरेट ट्याक्समा खासै ठुलो अन्तर नहुने पोखरेलको भनाइ छ। साधारण कम्पनीको हकमा २५ प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स र बाँकी नाफाबाट लाभांश वितरण गर्दा थप ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्छ, जसले गर्दा कम्पनीको कर पनि करिब ३० प्रतिशतकै हाराहारीमा पुग्छ। २० देखि ३० लाखसम्म मात्र नाफा कमाउने साना कम्पनीहरूले सञ्चालकको तलब बढाएर केही कर योजना गर्न सक्लान्, तर ठुला कम्पनीहरूको हकमा यो सम्भावना कम हुन्छ।
भ्याटमा बहुदर लागू गरिनु, विशेषगरी विद्युत् र राइड सेयरिङमा भ्याट लगाइनुलाई पोखरेलले सैद्धान्तिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्। विद्युत् जस्तो मूल्य अभिवृद्धि नहुने क्षेत्रमा भ्याट लगाउनु मिल्दैन। यो एक प्रकारले बढी खपत गर्नेलाई लगाइएको लक्जरी कर वा सेवा कर जस्तो मात्र हो। राइड सेयरिङमा सरकारले सजिलै कर उठाउन सक्ने भएकाले यो क्षेत्र रोजेको हुन सक्छ।
भ्याटमा बहुदर ल्याउनु भनेको अत्यावश्यक वस्तुहरूमा शून्य वा एकदमै कम भ्याट र विलासिताका वस्तुहरूमा उच्च भ्याट लगाउने व्यवस्था गर्नु हो। यसका लागि कुन वस्तु कुन वर्गमा पर्छ र त्यसको आपूर्ति शृंखला कस्तो छ भन्ने गहन प्राविधिक अध्ययन आवश्यक पर्छ। त्यसैले सरकारले हचुवाको भरमा भन्दा पनि अध्ययन गरेर मात्रै यो प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्न खोजेको हुनुपर्छ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल छुट दिने सरकारको नीति एकदमै सकारात्मक छ। यसले स्वदेशी उत्पादनलाई सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्छ। विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को हकमा सरकारले नीतिगत परिमार्जन गरेको छ। किलोवाट र भन्सार बिन्दुको मूल्य (सीआईएफ भ्यालु) दुवैलाई आधार मानेर कर तोकिएको छ। यसको अर्थ ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सामान्य ईभी अब सस्तो हुनेछन् भने ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका विलासी ईभीहरूमा करको भार दोब्बरसम्मले बढ्नेछ। महँगा ईभीमा कर बढाएर राजस्वको स्रोतलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले यस्तो कदम चालेको देखिन्छ।
सरकारले करलाई जुनसुकै नाम दिए पनि अन्ततः त्यो कर नै हो। नेपालमै उत्पादन वा एसेम्बल हुन सक्ने वस्तुहरूमा बाहिरबाट आउने सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो होस् भनेर काउन्टर भेलिङ वा प्रोटेक्सन ड्युटीका रूपमा यस्ता कर लगाइन्छन्। स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क भनेको पनि ईभी गाडीहरूका लागि विभिन्न शीर्षकमा लिइने करलाई एउटै नाम दिएर एकीकृत गरिएको मात्र हो।
विगतमा खारेज भइसकेको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा शुल्कलाई फेरि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कको नाममा ब्युँताइएको छ। संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। यस्ता आधारभूत आवश्यकतामा कर लगाउनु सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कुरा हो।
