सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएका क्षेत्रहरूलाई हरियाली खुला क्षेत्र (पार्क) को रूपमा विकास गर्ने भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नवराज प्याकुरेलका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी बस्तीका खाली ठाउँहरूमा पार्क तथा हरियाली क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक डिजाइन र अवधारणा तयार पार्ने काम अघि बढेको छ।
खाली गरिएका क्षेत्रमा कस्ता संरचना बनाउने भन्ने विषयमा ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ले गृहकार्य गरिरहेको छ। प्रवक्ता प्याकुरेलले खाली गराइएका स्थानहरूमा संरचना निर्माण र सौन्दर्यीकरणको काम बागमती एकीकृत विकास समितिले नै अघि बढाउने जानकारी दिए। उनले बागमती सभ्यताले सो क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको बताए। नदी किनारका खाली ठाउँहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्ताव गरिएको उनले जनाए।
सरकारले गत वैशाख १० गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान सुरु गरेको थियो। त्यसको १५ दिनपछि सर्वोच्चले सुकुम्बासी बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यद्यपि, बागमती, मनोहरालगायत नदी किनारमा रहेको बस्ती हटाइसकिएको थियो।
सफा गर्ने कार्य सकिएपछि अब पूर्वाधार निर्माण थालिने भएको छ। बागमती, मनोहरालगायत नदी किनारमा पनि खुला र व्यवस्थित बनाउने अभियान सुरु भएको छ। खाली गरिएका ठाउँहरूमा थुप्रिएका भग्नावशेष पन्छाउने काम सकिएको छ। अब पार्क, हरियाली क्षेत्र र नदी बहाव क्षेत्र विस्तारका कामहरू अगाडि बढाउने कार्य भइरहेको छ।
समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार नदी किनारलाई अतिक्रमणमुक्त बनाई सौन्दर्यीकरण गर्ने र पर्यावरण जोगाउने योजनाअनुरूप यो कार्य अगाडि बढाइएको हो। बस्ती खाली गराइएका स्थानहरूमा कुनै नयाँ ठुला वा स्थायी भौतिक संरचनाहरू नबनाई सर्वसाधारणका लागि उपयोगी खुला पार्क निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजना निर्देशक महर्जनले अतिक्रमण हटाइएका नदी किनारका क्षेत्रहरूमा कोरिडोर सडक निर्माण, ढल व्यवस्थापन र नदी नियन्त्रणका कामहरूलाई मुख्य प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे। कतिपय स्थानहरूमा कोरिडोर सडक अधुरो रहेको र नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरो भएका कारण बर्खायाममा बाढीको उच्च जोखिम रहने गरेको छ। यस समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न नदीको चौडाइ बढाउने र आवश्यक स्थानमा ढल बिछ्याउने कार्य गरिने जानकारी दिए।
‘हामीले नदीको गेग्रान हटाएर बहाव क्षेत्र सफा गर्ने (ड्रेजिङ) पहिलो चरणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ,’ महर्जनले बताए, ‘अब बाहिरबाट उपयुक्त माटो ल्याएर सम्याउने (लेयरिङ) र विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू रोपेर वृक्षरोपण गर्ने तयारी भइरहेको छ।’ यस कार्यले उपत्यकाका नदीहरूलाई स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास आयोजनाको छ।
समितिले बागमती, विष्णुमती र मनोहरालगायत उपत्यकाका मुख्य नदी कोरिडोरहरूको एकीकृत विकास र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। यो बजेट हाल सरकारको वार्षिक बजेट स्वीकृतिको विभिन्न चरणमा छ।
महर्जनले आगामी वर्षको बजेट प्रस्ताव गरिसकेको र यो अहिले छलफल तथा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको बताए। बजेट पारित भएपछि आउने रकमबाट पार्क बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न कोरिडोर निर्माणका कामहरूलाई पूर्णता दिइनेछ। ३ अर्बको माग राखिएको भए पनि अन्तिममा त्यसमध्ये कति रकम स्वीकृत भएर आउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ। बजेट स्वीकृत भएर आउनासाथ कामलाई रोक्ने नभई जति बजेट आउँछ, सोही आधारमा प्राथमिकता तय गरेर काम अघि बढाउने महर्जनको भनाइ छ।
बजेट पारित भई निकास भएलगत्तै सुकुम्बासी बस्ती हटाएका स्थानमा पूर्वाधारका कामहरूले गति लिने आयोजना निर्देशक महर्जनले बताए। प्रस्तावित बजेट नदी किनारका सडकहरू पक्की गर्ने, खोलाको संरक्षण पर्खाल निर्माण गर्ने र हरियाली प्रवर्द्धन गर्नेलगायत बहुवर्षीय योजनाहरूमा परिचालन गरिनेछ।
नदी किनारबाट विस्थापित भएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागिसमेत समितिले ठोस योजना अघि सारेको छ। हाल विस्थापितहरूलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न ‘होल्डिङ सेल्टर’मा सुरक्षित राखिएको भए पनि उनीहरूलाई सधैँका लागि त्यहाँ राखिने छैन। समितिले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूलाई राहत रकम वितरण गर्ने र वैकल्पिक स्थानमा प्रतिस्थापन (पुनर्स्थापना) गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
हालसम्म कुल २ हजार ६०८ सुकुम्बासी परिवारले आफ्नो लगत दर्ता गराएका छन्। यी दर्ता भएका परिवारहरूलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन सरकारसँग थप बजेट माग गरिएको छ। ‘हामीसँग बजेट प्राप्त हुनासाथ दर्ता भएका र वास्तविक प्रमाणित सुकुम्बासी परिवारलाई राहत वितरण गरी उनीहरूको पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ,’ महर्जनले स्पष्ट पारे।
नदी किनारलाई अतिक्रमणमुक्त बनाई काठमाडौँ उपत्यकाको प्राकृतिक सौन्दर्य र ऐतिहासिक वातावरण फर्काउने समितिको अभियानमा स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ।
