समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय कानूनसँगको नाता टुट्यो: सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षदेखिको प्रशासनिक अन्योल चिर्दै ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र शान्ति सिंह थापाको पूर्ण इजलासले २०८२ माघ २२ गते फैसला गर्यो। त्यसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
२०७२ को संविधानले शक्तिलाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गर्यो। कर्मचारी व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्यो। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०७५ मा ‘कर्मचारी समायोजन ऐन’ ल्यायो।
कोशी प्रदेशमा समायोजन भएका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश कुमार यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को एक महिने सेवाकालीन तालिमको शर्त चुनौती दिए। यादवको तर्क थियो, संघीय कानून अनुसार समायोजन भएकाले प्रदेशको शर्त उनलाई लागु हुँदैन।
समायोजन: भूगोलको परिवर्तन कि कानूनी विलय?
अदालतले कर्मचारी समायोजनलाई ‘पूर्ण विलय’ (लिगल मर्जर) का रूपमा व्याख्या गर्यो। यो केवल भूगोलको परिवर्तन होइन, कानूनी प्रणालीको विलय हो। समायोजन भएका कर्मचारी अब पूर्णरूपमा प्रदेशकै कानूनको अधीनमा रहनेछन्।
संविधानको अनुसूची-६ ले प्रदेश निजामती सेवालाई प्रदेशको एकल अधिकारमा राखेको छ। प्रदेशले आफ्नो सेवा गुणस्तरीय बनाउन संघीय कानूनभन्दा ‘थप’ वा ‘उच्च’ योग्यता तोक्न सक्छ। अदालतले प्रदेशलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ।
डा. जगदीश जोशीको नजिर किन त्रुटिपूर्ण ठहरियो?
अदालतले डा. जगदीश जोशीको पुरानो फैसलालाई ‘त्रुटिपूर्ण’ ठहर गर्यो। ‘प्रस्पेक्टिभ ओभररुलिङ’ सिद्धान्त अपनाइयो। यसअनुसार, विगतमा लाभ लिएकाहरूमा असर पर्दैन, तर आजदेखि नयाँ फैसला नै नजिर बन्नेछ।
बढुवा पाउनु कर्मचारीको ‘नैसर्गिक वा निरपेक्ष अधिकार’ होइन। यो कानूनले तोकेका शर्त पूरा गरेपछि पाइने ‘सशर्त अधिकार’ हो, सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो। अध्ययन बिदामा रहेकालाई बढुवामा रोक लगाउनु प्रदेशको नीतिगत निर्णय हो। अदालतले यसमा हस्तक्षेप गर्दैन।
सिंहदरबारलाई सर्वोच्चको कडा झापड: संघीय ऐन खोई?
सर्वोच्चले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलाइ गरेकोमा सरकार र संघीय संसद्को कडा आलोचना गर्यो। संविधान बनेको १० वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि ऐन नबन्दा प्रशासनिक संघीयता अन्योलमा छ। अदालतले यथाशक्य चाँडो ऐन जारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
