सरकारले चैते धानका लागि तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य कागजमै सीमित भएको छ। धान भित्र्याउने बेला चितवनका किसानहरूले तोकिएको मूल्यको आधा मात्र रकम पाएका छन्। यसले उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
गत सिजनमै सरकारले धान रोपाइँको समयमा प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ ४९ पैसा समर्थन मूल्य घोषणा गरेको थियो। किसानहरूले यसलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता ठानेका थिए। तर, अहिले बजारमा उक्त मूल्यको कुनै अर्थ नदेखिएको किसानहरूको गुनासो छ।
पूर्वी चितवनका किसान गणेशकुमार श्रेष्ठले डेढ बिघा जमिनमा चैते धान खेती गरेका छन्। उत्पादन घट्नुका साथै बजारमा उचित मूल्य नपाउँदा दोहोरो मारमा परेको उनले बताए। एक बिघामा २० देखि २२ हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ। रोपाइँका लागि खेतालाको ज्याला प्रतिव्यक्ति ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ। मलखादको मूल्य पनि महँगो भएको छ।
‘लागत मूल्य उठाउन मात्र पनि धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले समर्थन मूल्य तोक्यो भनेर खुसी भएका थियौँ। तर बजारमा त्यसको कुनै अर्थ देखिएन।’ उनले आवश्यक समयमा मल सहज रूपमा नपाइने समस्या सुनाए।
किसान सुवास थापाका अनुसार कृषि उत्पादनको लागत निरन्तर बढिरहे पनि धानको मूल्य घट्दै गएको छ। ट्याक्टरको भाडा, मजदुरी र कृषि सामग्रीको खर्च बढ्दो छ। ‘खेतालाको ज्याला एक हजार रुपैयाँ पुगिसक्यो। ट्याक्टरको भाडा पनि महँगो छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा तीन हजार रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल मूल्य भए किसानलाई राहत हुन्थ्यो।’
थापाले छिमेकी जिल्लाका केही स्थानीय तहले धान खरिदका लागि दर निर्धारण गरेर किसानलाई सहयोग गरेको उल्लेख गरे। चितवनमा त्यस्तो पहल नदेखिएको उनको गुनासो छ। अघिल्लो वर्ष व्यापारीबीचको प्रतिस्पर्धाले धानको मूल्य २८ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। यसपटक किसानमाथि अन्याय भएको उनले बताए।
पूर्वी चितवनका अधिकांश किसानले अहिले प्रतिक्विन्टल १ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्ममा धान बिक्री गरिरहेका छन्। यो मूल्य सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा गत चैतको तेस्रो सातामै चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको थियो। यसको उद्देश्य किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गरी उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्नु थियो। तर, व्यवहारमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले बताए।
उनले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुसार खरिद–बिक्री हुन नसकेको स्वीकार गरे। किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने, खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गराउने विषयमा राज्यको सक्रियता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो मूल्यमा खरिद सुनिश्चित गर्न सरकारी संयन्त्र र बजार व्यवस्थापन दुवै आवश्यक हुन्छ। किसानको पक्षमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
सरकारले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको चैते धानका लागि उक्त समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो। चिस्यान मात्रा १८ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा प्रतिक्विन्टल एक किलो दुई सय ग्राम तौल घटाएर मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५५ रुपैयाँ ८० पैसा बढाइएको थियो। अघिल्लो वर्ष समर्थन मूल्य २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा थियो।
