आगामी बजेटमा उपभोक्ता मारमा: करको बोझ र महँगीले थला पर्ने चिन्ता
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटले उपभोक्ता हितलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। आयव्ययको हिसाबमात्र नभई देशको दिशा निर्धारण गर्ने यो नीतिगत दस्तावेजमा करको भार बढाउने प्रावधानले आम नागरिकलाई महँगीको चपेटामा पार्ने निश्चितप्रायः छ।
न्यून आय भएका वर्गलाई यो बजेटले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। कर संरचनामा गरिएको हेरफेरले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक बोझ थपेको छ। यसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि र क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याउने सम्भावना बढेको छ।
सेवा क्षेत्रको नियमनमा उदासिनता बजेटको अर्को प्रमुख कमजोरी हो। प्रभावकारी नियमनको अभावमा बजारमा गुणस्तरहीन वस्तुहरूको बिगबिगी बढ्ने र उपभोक्ता ठगिने खतरा छ। यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउने र साना व्यवसायीहरू थप मारमा पर्ने देखिन्छ।
सरकारले उपभोक्ताको हितलाई सर्वोपरि राखेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेमा यसपटकको बजेटले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ। यसले आम उपभोक्ताको जीवनयापन कठिन बनाउने र आर्थिक असमानता बढाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
