हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको करिब ४७ करोड रुपैयाँ लगानीमा हेटौँडा–१० सिसौघारीमा निर्मित धुलो दुध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) साढे दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सञ्चालन मोडालिटी तय गर्न ढिलाइ हुँदा करोडौँको परियोजना परीक्षण उत्पादनमै सीमित बनेको छ।
प्रदेश सरकारले दूध उत्पादन बढी हुने समयमा किसानले भोग्ने ‘मिल्क होलिडे’ समस्या समाधान गर्ने, अतिरिक्त दूधलाई धुलो तथा बटरमा रूपान्तरण गर्ने र दुग्धजन्य उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो उद्योग स्थापना गरेको थियो। तर, उद्योग निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण उत्पादन सुरु भइसके पनि सञ्चालनको स्थायी ढाँचा तय हुन नसक्दा अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन।
दुग्ध विकास बोर्ड बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष हेमराज पौडेलका अनुसार उद्योग निर्माणअघि सञ्चालन मोडालिटी तयार हुनुपर्नेमा पहिले भौतिक संरचना निर्माण गरियो। त्यसपछि मात्रै सञ्चालनको मोडेल खोज्न थालियो। यही कारण उद्योग सञ्चालनमा जटिलता देखिएको उनले स्वीकार गरे। ‘सबैभन्दा पहिला सञ्चालन मोडालिटी तयार हुनुपर्थ्यो, तर यहाँ पहिला कारखाना बन्यो। त्यसपछि कसरी चलाउने भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु भयो। अहिले सञ्चालन कार्यविधि, वित्तीय विश्लेषण, बजार अध्ययन, सञ्चालन मोडेल र प्रदेशस्तरीय दुग्ध नीति तयार गरेका छौँ। अब निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौँ,’ पौडेलले भने।
पौडेलका अनुसार विगतको कमजोरी सुधार गर्दै बोर्डले उद्योग सञ्चालनमा काम गरिरहेको छ। बोर्डले कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। उक्त कार्यविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रारम्भिक चरणमा निजी–सहकारी–सरकारी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने सम्भावना अध्ययन गरियो। तर, संघीय सहकारी ऐनले सहकारी संस्थालाई कम्पनीमा लगानी गर्न नदिने व्यवस्थाले उक्त मोडेल कानुनी रूपमा असम्भव बनेको निष्कर्ष निकालियो। गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीले मन्त्रालयमा बुझाइएका केही महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट भए। पुनः ड्राफ्ट तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको थियो।
बोर्डले उद्योग सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने, विशिष्टीकृत सहकारी मोडेल, डीडीसीसँग जीटुजी मोडेल र निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा सुझावसहित सरकारलाई निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ।
प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने पहिलो विकल्पमा आवश्यक जनशक्ति, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) संरचना, सञ्चालन बजेट र कच्चा पदार्थ खरिदको स्रोत नहुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष छ। डेरी इन्जिनियर, डेरी टेक्नोलोजिस्ट, ल्याब विज्ञजस्ता दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृत छैन। दूध खरिद, ऊर्जा तथा दैनिक सञ्चालन खर्चका लागि बजेट उपलब्ध छैन। यी आधारभूत व्यवस्था नभएसम्म बोर्ड आफैँले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैन।
प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत सहकारी गठन गरेर जिम्मा दिने दोस्रो विकल्पमा बागमती प्रदेशमा दुग्ध सहकारीहरू मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी गठन नभएकाले यो सम्भव देखिएको छैन। सरकारले सहकारी गठन गरिदिने होइन, सहकारीहरू स्वयं संगठित भएर आउनुपर्ने हुन्छ। हालसम्म त्यस्तो पहल नदेखिएकाले यो मोडेल व्यवहारिक बन्न सकेको छैन।
तेस्रो विकल्पका रूपमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई उद्योग सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ। डीडीसीसँग पटक–पटक छलफल भइसकेको छ। संस्थान सञ्चालनका लागि सकारात्मक छ। हाल परीक्षण उत्पादनको कामसमेत डीडीसीकै प्राविधिक सहयोगमा भइरहेको छ। सरकारी–सरकारी (जीटुजी) मोडेलमा सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता कायम हुने, निजी क्षेत्रलाई पक्षपात गरिएको आरोप नलाग्ने र डीडीसीको अनुभव तथा दक्ष जनशक्ति उपयोग गर्न सकिने भएकाले यो विकल्प व्यावहारिक देखिएको छ। डीडीसीले न्यून दायित्वमा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेको छ। प्रदेश सरकारले ठुलो लगानी भएको सम्पत्ति निःशुल्क हस्तान्तरण गर्न नसकिने अडान राखेको छ। रोयल्टी तिर्ने सर्तमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।
चौथो विकल्प निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनेमा आर्थिक र कानुनी चुनौती देखिएको छ। उद्योगमा हालसम्मको कुल लगानी झण्डै ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा वार्षिक अवमूल्यन (डेप्रिसिएसन) मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ पुग्ने बोर्डको विश्लेषण छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न चाहे पनि विशेष कर छुट तथा आर्थिक सहुलियत आवश्यक पर्ने माग राखेको छ। यस्तो निर्णय राजनीतिक तथा नीतिगत रूपमा जटिल हुनेछ।
हेटौँडास्थित डीडीसीको धुलो दुध कारखानाले करिब साढे दुई वर्षदेखि परीक्षण उत्पादन गर्दै आएको छ। मकवानपुर, चितवन, बारा र रौतहटका निजी डेरी तथा सहकारीबाट सङ्कलित अतिरिक्त दूध प्रशोधन गर्दै आएको छ। उद्योगले हालसम्म करिब ५४ लाख लिटर दूध प्रशोधन गरी करिब ३९९ मेट्रिक टन धुलो दुध र उल्लेख्य परिमाणमा बटर उत्पादन गरिसकेको छ।
उद्योगको प्राविधिक पक्ष सफल देखिए पनि भण्डारण गोदाम, प्याकेजिङ कक्ष, ढल व्यवस्थापन तथा जेनेरेटरजस्ता पूर्वाधार थप निर्माण गर्न आवश्यक छ। कारखाना सञ्चालनको उपयुक्त मोडेलबारे थप अध्ययन गर्न बोर्डले बोर्ड सदस्य मुरलीप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रतिवेदन बुझाएपछि बोर्ड बैठकबाट अन्तिम निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइने तयारी छ।
प्रदेश सरकारले उत्पादन बढी हुने समयमा किसानको दूध खेर जान नदिन, दुग्धजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्न तथा बजार व्यवस्थापन सहज बनाउन स्थापना गरेको उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा हजारौँ दुग्ध किसानले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन्।
