नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनपछि चुलिएको आन्तरिक विवाद मत्थर पार्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले इतर समूहलाई सात बुँदे प्रस्ताव पठाएका छन्। जेठ १६ गते गोप्य रूपमा पठाइएको प्रस्ताव १६ दिनसम्म इतर पक्षबाट जवाफ नआएपछि सार्वजनिक भएको हो।
प्रस्तावले १५औँ महाधिवेशनलाई मर्यादित बनाउने रोडम्याप प्रस्तुत गर्छ
‘सबै सँगै बढौँ यसरी’ नारासहितको प्रस्तावले विशेष महाधिवेशनपछिको परिस्थितिलाई स्वीकार गरेको छ। यसले आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई मर्यादित र सुदृढ बनाउने रोडम्याप प्रस्तुत गर्दछ। प्रस्तावले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता स्वीकार्य
विधानको दफा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै विमतिका विषय बिर्सिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रस्ताव छ। विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति भए त्यसलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकिनेछ। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको वा नभएको आधारमा कुनै सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरिने छैन।
क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको समयसीमा
महाधिवेशन तयारीको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने प्रस्ताव छ। पार्टी विधानमा यससम्बन्धी रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने उल्लेख छ।
अग्रज नेताहरूलाई सम्मानजनक भूमिका
पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका अग्रज नेताहरूमध्ये केहीलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानित भूमिका प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
केन्द्रीय समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व
विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका वा नरहेका, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक रूपमा केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने प्रस्ताव छ। कार्यसम्पादन समितिमा पनि उचित सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि हुने पुरानो परम्पराको अन्त्य गर्दै केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले वडा तहबाटै प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।
महाधिवेशन तयारी समितिहरूमा सहकार्य
१५औँ महाधिवेशन सञ्चालन गर्ने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ।
महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन
केन्द्रीय समितिको अंगका रूपमा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा जिम्मेवारी
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
