गृहमन्त्री सुधन गुरुङको फौजदारी मुद्दामा धरपकडको शैलीले नियमसंगत कि नियतवश भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। मन्त्री बनेदेखि नै आक्रामक देखिएका गुरुङको निर्देशनमा भएका कयौं पक्राउ अदालतले सामान्य तारेख वा धरौटीमा छाडेपछि प्रहरीको अनुसन्धान र पक्राउको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले गृहमन्त्री गुरुङलाई ‘क्विक एक्सन मिनिस्टर’ को उपमा दिए। माइतीघरमा धर्ना बसेकाहरूलाई न्याय दिने सन्दर्भमा साम्पाङले गुरुङको प्रशंसा गरेका थिए। तर, फौजदारी अपराधका घटनामा प्रहरीको धरपकड आवश्यकताभन्दा बढी हतारोमा भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
मन्त्री गुरुङले १३ चैतमा शपथ लिएसँगै एक्सनमा उत्रिए। ओली–लेखकलाई तत्कालै पक्राउ गर्न दबाब सिर्जना गरेपछि १४ चैतको बिहान उनीहरू पक्राउ परे। जेनजी घटनामा दोषी ठहर्याइएका उनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता नभई २६ चैतमा रिहा भए। उनीहरूविरुद्धको पक्राउको औचित्य अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन।
यस्तै, १५ चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो। तर, ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो।
लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ गरियो। मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको फाइलको अवस्था नबुझी पक्राउ गरिएपछि प्रहरीले उनलाई छाड्नुपर्यो। काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पक्राउ पनि केही घण्टाभन्दा टिकेन।
२९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो। सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा छाडिदियो। अदालतको आदेशले सीआईबीले पक्राउमा हतारो देखाएको स्पष्ट सन्देश दियो।
काठमाडौं उपत्यकाबाट ‘स्विप अपरेसन’ भन्दै सयौंको संख्यामा व्यक्ति पक्राउ परे। अधिकांशविरुद्ध मुद्दा चलेन। चलेकाहरू पनि सामान्य तारेख वा धरौटीमा छुटे। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र स्पा सञ्चालकहरूमाथि पनि यस्तै शैलीमा धरपकड भयो।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यस प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्टदेखि सुलभ अग्रवालसम्म पक्राउ परेका थिए। उनीहरूमाथि मुद्दा दर्ता भई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ। भट्ट प्रकरणको अनुसन्धानले सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
धेरैजसो हाइप्रोफाइल व्यक्तिको धरपकडमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै छाड्ने गरेको छ। सुरक्षाका जानकारहरूले प्रहरीको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाबको छाया रहेको बताएका छन्। पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार, दबाबमा काम गर्दा राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न नपाई व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको नतिजा मुद्दाको छिनोफानोमा देखिन्छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पहिलो पटक मन्त्री हुँदा आक्रामक शैली अपनाए। पक्राउ परेका व्यक्तिहरू अदालतले छाडेपछि उनी केही सचेत भए। दोस्रो पटक २६ जेठमा गृहमन्त्री बनेपछि भने उनले पहिलाको आक्रामक लयमा सोचविचार गरी निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ। पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ गृहमन्त्रीको शैलीप्रति समर्थन जनाउँछन्। पुरानै तरिकाले नचल्ने र एक्सन लिन खोज्दा एक/दुई केसमा समस्या आउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने उनको भनाइ छ।
