केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रयासले कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता संकट निम्त्याएको छ। विभिन्न माग र आन्तरिक किचलोले नयाँ सरकार गठनका प्रयास जटिल बनेका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पद जोगाउन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूसँग छलफलमा छन्। ओलीले सुरुमा कार्कीलाई निरन्तरता नदिने योजना बनाए पनि पार्टीभित्रको बहुमतले उनलाई बल पुगेको थियो। नेकपाले प्रदेशको नाम फेर्ने, बजेट संशोधन गर्ने, कांग्रेस सरह मन्त्रालय पाउने र राजनीतिक नियुक्तिमा हिस्सा माग्ने सर्त राखेको छ। प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने विषयमा एमालेलाई अप्ठ्यारो छ।
बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने प्रयास असफल भएको छ। एमाले र नेकपा मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन। राप्रपा, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीले साथ नदिँदा मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको कार्यकाल लम्बिने देखिएको छ। संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश नभए उपधारा ३ अनुसार बानियाँ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमत जुटाउन समस्या छ। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तत्काललाई आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्री राख्ने र पछि लीला गिरीलाई बनाउने सहमति जुटेको स्रोतको भनाइ छ। तर, एमाले र नेकपाको मतले मात्रै बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा एमाले र नेकपाले समस्या निम्ताउने बाहेक कुनै पहल लिन सकेका छैनन्। कांग्रेस र एमाले अलग हुँदा राप्रपा निर्णायक बनेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे राप्रपाको साथ पाउनेमा ढुक्क जस्तै देखिए पनि एमाले र नेकपाले पनि पहल लिने निर्णय गरेका छन्।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नयाँ सत्ता सहकार्य असहज छ। कर्णालीमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि मुख्यमन्त्री र एमालेका संसदीय दलका नेताबीच सम्बन्ध राम्रो नभएकाले मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकस छ। एमालेले चार वटा मुख्य मन्त्रालय मागेको छ, जसले गर्दा नेकपासँग एउटा मात्र मन्त्रालय रहने सम्भावना छ।
