मध्यपूर्वमा युद्धको कालो बादल झनै मडारिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध एकैसाथ ‘कूटनीतिक र सैन्य’ दुवै अस्त्र प्रयोग गर्ने गरी खतरनाक र आक्रामक योजना तयार पारेका छन्। इरानले परमाणु कार्यक्रम नरोके र विश्वको तेल आपूर्ति मार्ग नखोले कुनै पनि बेला युद्ध भड्किन सक्ने गरी अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा भारी सैन्य तैनाथी बढाएको छ।
ट्रम्पको यो नयाँ योजना मुख्यगरी दुई भागमा बाँडिएको छ। पहिलो, सैन्य रणनीतिका लागि अमेरिकाले मध्यपूर्वमा पहिलेदेखि नै रहेका ५० हजार सैनिकलाई थप मजबुत बनाएको छ। यसका साथै, इरानका मिसाइल बेस र तेल रिफाइनरीलाई निसाना बनाउन २०० वटा अत्याधुनिक फाइटर जेट, २ वटा एयरक्राफ्ट क्यारियर, १ हजार विशेष कमान्डो र ५ हजारभन्दा बढी मरीन सैनिक तैनाथ गरिँदैछ। दोस्रो, कूटनीतिक दबाब बढाउन अमेरिकाले पाकिस्तानमार्फत इरानलाई १५ बुँदे शान्ति प्रस्ताव पठाएको छ।
अमेरिकाको मुख्य सर्त इरानले आफ्नो परमाणु तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्नुपर्ने र बन्द गरिएको ‘हर्मुज जलडमरु’ (Strait of Hormuz) तत्काल खोल्नुपर्ने भन्ने छ। हर्मुज जलडमरु विश्वको २० प्रतिशतभन्दा बढी तेल आपूर्तिको प्रमुख समुद्री मार्ग हो। कूटनीतिक दबाब र सैन्य धम्की सँगसँगै दिएर इरानलाई पछाडि हट्न बाध्य पार्ने ट्रम्प प्रशासनको मुख्य रणनीति देखिन्छ। यद्यपि, इरानले अमेरिकी सर्त सजिलै मान्ने सङ्केत दिएको छैन।
अमेरिका र इरानबीचको यो शक्ति प्रदर्शनको प्रत्यक्ष मार भने नेपाल जस्तो देशका ‘भुइँमान्छे’ लाई पर्नेछ। इरानका तेल रिफाइनरीमा आक्रमण भयो वा हर्मुज जलडमरु बन्द नै रह्यो भने विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिनेछ। यसको सोझो असर नेपालको पेट्रोल पम्पदेखि भान्सासम्म पर्नेछ र महँगीले उग्र रूप लिनेछ। त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा, खाडी मुलुकमा कार्यरत लाखौं नेपालीहरूको रोजगारी र जीवन सीधै युद्धको चपेटामा पर्नेछ।
इरानले अमेरिकी प्रस्तावलाई लत्याउँदै आएको पृष्ठभूमिमा ट्रम्पको यो भारी सैन्य तैनाथीले ‘बारुदको थुप्रोमा सलाई कोर्ने’ काम गर्न सक्छ। विशेष कमान्डो टोलीले युद्धलाई सीमित दायरामा राखेर इरानमाथि दबाब बढाउने अमेरिकी योजना भए पनि, युद्ध एकपटक सुरु भएपछि कसरी अघि बढ्छ भन्ने कसैले भन्न सक्दैन। अबका केही दिन खाडीको सुरक्षा स्थिति र विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै संवेदनशील हुनेछन्।