जेनजी आन्दोलनमा सेनाको मौनतामाथि जाँचबुझ आयोगको गम्भीर प्रश्न: ‘सम्पत्ति भन्दा जीवन प्यारो’ भन्दै पन्छियो नेतृत्व
गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ ले उग्र रूप लिँदा देशका अति संवेदनशील र ऐतिहासिक धरोहरहरू (संसद्, शीतल निवास, बालुवाटार र सिंहदरबार) जलिरहे। तर, ती धरोहरको रक्षा गर्ने कसम खाएको नेपाली सेना भने ‘रमिते’ बनेर उभिएको गम्भीर र सनसनीपूर्ण तथ्य जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। राष्ट्रको मुटुमाथि आक्रमण भइरहँदा सेनाको निष्क्रियताले तत्कालीन राज्यसत्ता र सुरक्षा संयन्त्रबीचको डरलाग्दो खाडललाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सेनाको भूमिका धेरै ठाउँमा शङ्कास्पद देखिएको छ:
- संसद् भवनमा ढिलासुस्ती र पलायन: भदौ २३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिउँसो १२ बजे नै सेना माग्दा ३ बजे मात्रै पुग्नु, गाडीबाट ओर्लेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा ‘प्रहरीको स्कर्टिङ’ कुर्नु र २४ गते संसद् भवनमा आगजनी सुरु हुनै लाग्दा सेनाको टुकडी त्यहाँबाट निस्कनुले नियतमाथि शङ्का उब्जाएको छ।
- शीतल निवास र बालुवाटारमा मूकदर्शक: शीतल निवास र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रदर्शनकारीहरू जबरजस्ती पसेर ऐतिहासिक दस्ताबेज र भवन जलाउँदासमेत सेनाका अधिकारी र जवानहरूले कुनै प्रभावकारी प्रतिरोध गरेनन्। नयाँ गृह मन्त्रालय जाने बाटोमा सेना निष्क्रिय उभिएको सीसीटीभी फुटेजले नै पुष्टि गरेको छ।
आफ्नो ‘निष्क्रियता’ को प्रतिरक्षा गर्दै सेनाका अधिकारीहरूले आयोगसामु एउटा गम्भीर तर्क पेस गरेका छन्— ‘लाइफ ओभर प्रोपर्टी’ (सम्पत्तिभन्दा जीवन प्यारो)। अर्थात्, इँटा र सिमेन्टका भवन जोगाउन आफ्नै देशका युवाहरूमाथि गोली चलाएर ‘नरसंहार’ मच्चाउनु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ। साथै, सरकारले बिहान ५ बजेको साटो साढे ८ बजे मात्रै कर्फ्यू लगाएकाले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको सेनाको जिकिर छ। तर रोचक कुरा के छ भने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएलगत्तै भने सेना देशभर एकाएक सक्रिय भएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सफल भएको थियो।
यो घटनाले आम ‘भुइँमान्छे’ को मनमा गहिरो नैतिक द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ। एकातिर, आफूले तिरेको करबाट पालिएको राष्ट्रिय सेनाले संसद् र शीतल निवास जस्ता आस्थाका केन्द्र जल्दा मूकदर्शक बन्नुले नागरिकमा राज्यविहीनताको चरम त्रास पैदा गर्यो। सेनाले सुरुमै एक्सन नलिँदा भीड नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी एक्लो पर्यो, जसका कारण बल प्रयोग हुँदा धेरै युवाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो। तर अर्कोतर्फ, सेनाले ‘भवन भन्दा नागरिकको ज्यान ठूलो’ मानेर संयमता नअपनाएको भए भदौ २४ गते नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रक्तपात हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै थियो।
सेनाले हेलिकप्टरबाट विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) र फसेका प्रहरीको उद्धार गरेर केही हदसम्म क्षति न्यूनीकरण गरे पनि, संवेदनशील कमान्डरहरूको ‘निष्क्रियता’ ले सिभिल-मिलिटरी (नागरिक-सेना) सम्बन्धमा नयाँ र पेचिलो बहस छेड्ने निश्चित छ। अब संसद् र नयाँ सरकारले भविष्यमा हुने यस्ता आन्दोलनहरूमा सेना परिचालनको स्पष्ट मापदण्ड, ‘चेन अफ कमान्ड’, र ‘लाइफ ओभर प्रोपर्टी’ को सिद्धान्तलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।