सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि गरिरहेको धरपकड र थुनछेकको कारबाहीले मुलुकको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै यसले लगानीको वातावरण खलबलिएको निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। व्यवसायीहरूमाथि छानबिनका नाममा हुने धरपकड र अनावश्यक दबाबले मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने उनीहरूको ठहर छ। नेपालको संविधानले नै स्वतन्त्र व्यवसाय र लगानीको हकको सुनिश्चितता गरेको सन्दर्भमा, यस प्रकारका सरकारी कदमहरूले उक्त संवैधानिक प्रावधानको मर्ममाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विगतमा पनि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाउँदै आएकोमा, यस्ता कार्यहरूले उक्त नीतिको दिशामा एक प्रकारको अनिश्चितता थपेको छ।

निजी क्षेत्रमा त्रास, लगानीको वातावरण खस्कियो

• सरकारले पछिल्लो समयमा उद्योगी व्यवसायीमाथि गरिरहेको धरपकड र थुनछेकको कारबाहीले निजी क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरू आफ्नो दैनिक कारोबार सञ्चालन गर्न समेत हिचकिचाइरहेका छन्।
• यसबाट लगानीको वातावरण खस्किएको र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा देखिन सक्नेछ।
• निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यस्ता कारबाही रोक्न र पारदर्शी तथा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्, किनकि वर्तमान शैलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक छविलाई समेत असर पार्ने सम्भावना छ।
• व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित गरे मुलुकमा लगानी घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जनामा पर्ने चेतावनी दिइएको छ, जुन नेपालको युवा जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्नेछ।
• सरकारले आर्थिक अपराधका विषयमा छानबिन गर्दा पनि व्यवसायीहरूको आत्मसम्मान र व्यवसायिक गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्ने माग उठेको छ, किनकि नेपालको कानुनले पनि निर्दोष साबित नभएसम्म कसैलाई दोषी मान्दैन।

आर्थिक अपराध नियन्त्रणको शैली: कारण र परिणाम

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता प्रमुख निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कालोबजारी, मुद्रा अपचलन वा अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको आशंकामा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्दा वा थुनामा राख्दा त्यसले समग्र निजी क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। यस प्रकारका कारबाहीहरूले नेपालमा व्यवसाय गर्न कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ, जुन विगतका आर्थिक सुधारका प्रयासहरूलाई समेत कमजोर पार्ने खालको छ।

पछिल्लो समयमा केही प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूमाथि लागेको आरोप र त्यसपछि भएका कारबाहीले व्यवसायीहरूमाझ एक किसिमको असुरक्षाको भावना पैदा गरेको छ। यसले गर्दा नयाँ लगानी गर्ने योजनाहरू स्थगित हुन सक्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन सक्ने र स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न हिचकिचाउन सक्ने अवस्था आउने देखिएको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा लगानीको वातावरण सकारात्मक रहनु आर्थिक समृद्धिका लागि अपरिहार्य छ, र यस्ता घटनाहरूले त्यसलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित गर्दछन्।

व्यवसायीहरूको गुनासो: विधिको शासन र सम्मानको माग

निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले सरकारले आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने नाममा अपनाएको शैलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन सक्ने खतरा औंल्याएका छन्। उनीहरूले कुनै पनि व्यवसायीमाथि छानबिन वा कारबाही गर्दा स्थापित कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण रूपमा पालना हुनुपर्ने, पर्याप्त प्रमाण संकलन गरिनुपर्ने र व्यवसायीहरूको आत्मसम्मानमा आँच आउने गरी सार्वजनिक रूपमा धरपकड वा थुनछेक गरिनु नहुनेमा जोड दिएका छन्। नेपालको संविधानले नै स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको परिकल्पना गरेको छ, र यस सन्दर्भमा सरकारी निकायबाट हुने यस्ता कार्यहरूले उक्त सिद्धान्तको पालना हुनुपर्ने अपेक्षा राखिएको छ।

महासंघका एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “हामी कानुनभन्दा माथि छैनौं। तर, हामीलाई अपराधी जसरी व्यवहार गरियो भने कसरी काम गर्ने? यसले गर्दा हामीमाथि अनावश्यक दबाब परेको छ र यसको असर अन्ततः देशको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।” यो भनाइले व्यवसायीहरूले भोगिरहेको मानसिक र व्यावसायिक दबाबलाई स्पष्ट पार्छ, जसले उनीहरूको उत्पादकत्व र लगानी गर्ने क्षमतामा समेत असर पार्न सक्छ।

आम नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर: रोजगारी र उपभोक्ता हितमा प्रहार

निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्नेछ। लगानी घट्दा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिनेछन्। यसले गर्दा बेरोजगारी दर बढ्ने र युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रमले तीव्रता पाउनेछ। नेपालमा बेरोजगारी एक प्रमुख सामाजिक र आर्थिक समस्या हो, र यसको समाधानका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। साथै, व्यवसायिक वातावरण बिग्रिँदा वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्नेछ, जसको अन्तिम मार उपभोक्ताहरूले खेप्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि व्यवसायीहरूले नयाँ लगानी गर्न डराए भने, बजारमा नयाँ वस्तुहरूको आगमन रोकिन्छ, जसले गर्दा मूल्यवृद्धि हुन सक्छ र उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति घट्छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिँदा समग्र विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुग्छ, जसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा पर्ने गर्दछ।

सरकारी प्रतिक्रिया: सुशासनको दाबी, निजी क्षेत्रको चिन्ता

यस विषयमा सरकारका अधिकारीहरूले भने कानुनी प्रक्रियामा कोही पनि व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख नदिइएको र कसुरको आधारमा मात्र कारबाही हुने गरेको दाबी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “हामीले आर्थिक सुशासन कायम गर्न र कसुर गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेका हौं। यसमा कसैलाई पनि अन्याय गर्ने मनसाय छैन।” यद्यपि, निजी क्षेत्रका माग सम्बोधनका लागि ठोस कदम चाल्ने विषयमा भने उनी थप प्रतिक्रिया दिनबाट पछि हटे। यो प्रतिक्रियाले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको संवादमा एक प्रकारको खाडल रहेको संकेत गर्दछ। सरकारको सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य प्रशंसनीय भए पनि, त्यसलाई प्राप्त गर्ने शैलीले निजी क्षेत्रमा उत्पन्न गरेको आशंकालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा: अनिश्चितता वा सुधारको संकेत?

आगामी साताहरूमा, निजी क्षेत्रमाथिको सरकारी कारबाहीको शैलीले नेपालको आर्थिक भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। यदि सरकारले निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँग संवाद गरी उनीहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने र पारदर्शी तथा कानुनी प्रक्रियामा जोड दिने हो भने, लगानीको वातावरणमा सुधार आउन सक्नेछ। यसले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्नेछ, जसको परिणामस्वरुप रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसका विपरीत, यदि वर्तमान शैली कायम रह्यो भने, लगानीकर्ताहरू थप निरुत्साहित हुनेछन्, जसले गर्दा आर्थिक मन्दीको खतरा बढ्नेछ। यस अवस्थामा, सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेछ र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि लगानीको वातावरण सुदृढ पार्नु र व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्नु अपरिहार्य छ।