थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती: कोठा पाउनेहरू रातारात सर्दै, नपाउनेहरू सामान पोको पारेर रूँग्दै

काठमाडौंको थापाथलीमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा विस्थापितहरूको पीडा छचल्किँदै छ। एकातर्फ, नयाँ व्यवस्थापनमा कोठा पाउनेहरूले रातारात सामान सार्दैछन् भने अर्कोतर्फ, आश्रय नपाउनेहरूले सामान पोको पारेर रुँदै आफ्नो थातथलो छाड्दैछन्। सडकको छेउछाउमा थुपारिएका त्रिपाल र सामानका चाङले उनीहरूको बेदना बोध गराउँछ। यो दृश्यले सुकुम्बासी समस्याको जटिलता र यसको मानवीय पक्षलाई उजागर गरेको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर थापाथलीको यो दृश्यले त्यो अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएको छ। विगतका सरकारहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए, तर ती प्रायः असफल साबित भएका छन्, जसले गर्दा समस्या झनै बल्झिएको छ। यस पटकको यो कदमले केहीलाई अस्थायी राहत दिए पनि धेरैको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।

थापाथलीका विस्थापितहरूको यथार्थ: कोठा पाउनेहरू सर्दै, नपाउनेहरू रुँदै

• थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेपछि स्थानीयहरू विस्थापित भएका छन्।
• पीडितहरूमध्ये केहीले स्थानीय सरकारबाट राहतस्वरुप कोठा पाएका छन् भने अधिकांशले आश्रय पाउन सकेका छैनन्।
• कोठा पाउनेहरूले रातारात आफ्नो सामान सार्दै नयाँ बासस्थानमा सर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
• आश्रय नपाउनेहरूले भने सामान पोको पारेर सडकको छेउमा बसेर रुँदै गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ।
• सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले चालेको कदमले कतिपयलाई राहत दिए पनि धेरैलाई झनै समस्यामा पारेको छ।

थापाथलीमा डोजर चल्दा विस्थापितहरूको कहालीलाग्दो अवस्था

थापाथलीको सुकुम्बासी वस्तीमा बिहीबार बिहानैदेखि चहलपहल थियो। स्थानीय सरकारको टोलीले डोजरसहित पुगेर बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि स्थानीयहरूमा भागाभाग मच्चिएको थियो। कोही आफ्नो सामान जथाभावी सडकमा थुपार्दै थिए त कोही कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा रुँदै थिए। नयाँ व्यवस्थापनअनुसार कोठा पाउनेहरूले भने रातारात आफ्नो सामान सार्ने हतारो गरिरहेका थिए। उनीहरूको अनुहारमा केही राहत देखिए पनि धेरैजसोमा नयाँ ठाउँमा कसरी बस्ने भन्ने चिन्ता थियो। नेपालमा यस्ता सुकुम्बासी बस्तीहरू विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा, विशेषतः काठमाडौं उपत्यकामा, वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बसोबासको रूपमा विद्यमान छन्, जसको व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन र प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। यस पटकको यो कारबाहीले उनीहरूको अस्थायी बासस्थान त खोसिदियो नै, तर भविष्यको अनिश्चितताले उनीहरूलाई झनै चिन्तित बनाएको छ।

तर, सबैको भाग्यमा कोठा परेन। जसले कोठा पाएनन्, उनीहरूको पीडा झनै कहालीलाग्दो थियो। सडकको किनारामा थुपारिएका त्रिपाल, भाँडाकुँडा र लुगाफाटाले उनीहरूको बेघरको अवस्थालाई प्रस्ट्याउँथ्यो। कतिपयले त आफ्नो सामान मात्र होइन, आफ्नो सपना पनि सडकमा थुपारेको महसुस गरेका थिए। बालबालिकाको रुवाबासी, आमाहरूको छाती पिटाइ र बुढापाकाहरूको लाचार आँखाले यो विस्थापनको पीडालाई झनै गहिरो बनाएको थियो। नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको समस्या कुनै नौलो होइन; यो समस्याले दशकौंदेखि राजनीतिक र सामाजिक बहसको विषय बनेको छ, तर समाधानको सट्टा यो झनै जटिल बन्दै गएको छ। यसरी अचानक विस्थापित हुनुपर्दा उनीहरूको दैनिक जनजीवन मात्र प्रभावित नभई बालबालिकाको पढाइ र स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने सम्भावना छ।

सुकुम्बासी समस्याको गहिराइ र यसको मानवीय आयाम

सुकुम्बासी समस्या नेपालको पुरानो र जटिल समस्यामध्ये एक हो। वर्षौंदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्तीहरू छन्। यिनको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सरकारले विभिन्न समयमा प्रयास गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। यसपटकको व्यवस्थापनले केहीलाई अस्थायी भए पनि बासस्थान दिएको छ। तर, यो स्थायी समाधान भने होइन। सरकारले सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यो अधिकार कतिपय नागरिकका लागि पहुँच बाहिर छ। सुकुम्बासी समस्याको जरो धेरै गहिरो छ, जसमा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरीकरणको चाप, रोजगारीको अभाव, भूमिहीनता र भूमाफियाहरूको चलखेल जस्ता कारणहरूले भूमिका खेलेका छन्।

यस विस्थापनले सडकको छेउछाउमा बसोबास गर्नेहरूको दैनिक जीवनमा ठूलो असर पारेको छ। उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोतमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। धेरैजसो सुकुम्बासीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन्। बासस्थान गुमाएसँगै उनीहरूको काममा पनि बाधा पुगेको छ। यसले उनीहरूको परिवारको गुजारा चलाउन थप समस्या सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको सडक छेउमा बसेर सानोतिनो व्यवसाय गर्ने वा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यसरी विस्थापित हुँदा उनीहरूको आम्दानीको स्रोत पूर्ण रूपमा बन्द हुने गर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन समेत कठिन हुन्छ। यसले गर्दा उनीहरू थप गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा फस्ने सम्भावना रहन्छ।

विस्थापितहरूको मार्मिक आवाज र माग

“हामीलाई कहाँ जानु भनेर कसैले भनेको छैन। रातारात घरबाट निकालिदियो। अब हामी सडकमा बस्ने कि कहाँ जाने? मेरा बच्चाहरूलाई कहाँ लगेर सुताउने?” एक सुकुम्बासी महिलाले रुँदै भनिन्। उनको जस्तै पीडा धेरैको थियो। कोठा पाएकाहरू पनि खुसी भने थिएनन्। “एउटा सानो कोठामा हामी तीन परिवार बस्नुपर्ने भएको छ। यो त झन् दुःखको कुरा हो,” अर्का एक पुरुषले भने। नेपालको कानुनले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ, तर यसरी एकैचोटि हजारौं नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउँदा यो अधिकारको हनन भएको धेरैको बुझाइ छ। यसरी अस्थायी रूपमा दिइएका कोठाहरूमा धेरै परिवारलाई कोचिनु पर्दा उनीहरूको जीवनस्तर झनै खस्कने र सामाजिक समस्याहरू बढ्ने खतरा छ।

यस समस्याको समाधानका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई बसोबासको स्थायी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ। उनीहरूले आफूहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने बताएका छन्। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूको बसोबासको अवस्था र उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिको विस्तृत अध्ययन गरी सोहीअनुसारको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। विगतमा पनि यस्ता तथ्यांक संकलनका प्रयास भएका थिए, तर ती पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। यस पटकको घटनाले यो मागलाई थप बलियो बनाएको छ।

थापाथलीको समस्याले औंल्याएको दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता

थापाथलीको यो दृश्यले देखाउँछ कि सुकुम्बासी समस्या केवल भौतिक संरचनाको कुरा मात्र होइन, यो त मानवीय गरिमा र बाँच्न पाउने अधिकारको कुरा हो। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। केवल बस्ती खाली गराएर समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ। यसका लागि सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार र पीडित समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि एकीकृत र बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। यसमा भूमि सुधार, रोजगारी सिर्जना, सहरी योजना र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूलाई समेट्नुपर्छ। यसरी मात्र सुकुम्बासीहरूको समस्याको दिगो समाधान सम्भव छ।

आशा गरौं, सरकारले यस समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान निकाल्नेछ, जसले गर्दा कोही पनि सडकमा रुँदै बस्नुपर्ने अवस्था आउनेछैन। यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याको संवेदनशीलतालाई पुनः उजागर गरेको छ र यसको समाधानका लागि तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको दृढता आवश्यक छ।

आगामी साताहरूमा यसको प्रभाव

थापाथलीको यो विस्थापनले आगामी साताहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा मानवीय संकटको थप जटिलता बढाउने सम्भावना छ। आश्रय नपाएका सुकुम्बासीहरू सडकमा वा अन्य अव्यवस्थित स्थानमा बस्न बाध्य हुनेछन्, जसले गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षामा चुनौती थपिनेछ। यसका साथै, यस घटनाले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारको तयारी र क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। आगामी दिनहरूमा यो मुद्दा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहनेछ र यसको समाधानका लागि दबाब बढ्नेछ। यसले अन्य सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पनि त्रास फैलाउन सक्छ र उनीहरूलाई थप असुरक्षित महसुस गराउन सक्छ। यसको प्रभावले सहरी गरिबी र असमानताको मुद्दालाई थप उजागर गर्नेछ, जसले गर्दा सरकारमाथि यसको सम्बोधनका लागि थप दबाब आउनेछ।