काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा आदेश कसले र कहिले दियो भन्ने प्रश्नले अनियमितताको आशंका उब्जाएको छ। यो घटनाले नेपालको शहरीकरण, भूमि व्यवस्थापन र नागरिक अधिकारका जटिल मुद्दाहरूलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले बस्तीबाट हटाइएका बासिन्दालाई पहिचानका लागि दशरथ रंगशालामा लैजाने बताएको छ, जसको प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र आदेशको स्रोतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसले हजारौं नागरिकको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ र सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक पुरानो र जटिल सामाजिक-आर्थिक मुद्दा हो, जसको जरो राणा शासनकालदेखि नै फैलिएको छ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र भूमिसुधारका प्रयासहरूका बाबजुद, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याले निरन्तरता पाइरहेको छ। यस सन्दर्भमा, काठमाडौं जस्ता सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्या र सीमित जग्गाका कारण सुकुम्बासी बस्तीहरूले ठूलो रूप लिएका छन्। यस पटकको बस्ती हटाउने कार्यले विगतका अनुभवहरूलाई स्मरण गराएको छ, जहाँ अक्सर वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा भूमाफियाहरूले बढी लाभ लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने आदेशको स्रोत र समयबारे अनिश्चितता
- सुकुम्बासी बस्ती हटाउने आदेशको स्रोत र समयबारे स्पष्टताको अभावले यस कार्यको वैधता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
- हटाइएका बासिन्दालाई रंगशालामा लगेर स्क्रिनिङ गर्ने प्रक्रियाको मापदण्ड र पारदर्शीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, जसले नागरिक अधिकारको हननको आशंका बढाएको छ।
- उज्यालो नेपाल पार्टीले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको उचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरेको छ, जुन यस समस्याको समाधानका लागि एक महत्वपूर्ण कदम हो।
- संविधानले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको मौलिक हकको उल्लंघन भएको गुनासो पीडितहरूको छ, जसले सरकारलाई नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न बाध्य पार्नेछ।
- प्रशासनले ‘स्क्रिनिङ’ पछि मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा लैजाने बताए पनि त्यसको मापदण्ड र कार्यान्वयन विधि स्पष्ट नहुँदा यस प्रक्रियामाथि थप आशंका उत्पन्न भएको छ।
आदेशको स्रोत र प्रक्रियामा प्रश्नचिह्न: कानुनी आधार र पारदर्शिताको अभाव
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालका अनुसार, सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका बासिन्दालाई सुरुमा दशरथ रंगशाला लगिनेछ। ‘सुरुमा रंगशाला लगिन्छ। त्यहाँ लगेर स्क्रिनिङ गरेपछि बल्ल होल्डिङ सेन्टरमा लाने तयारी छ,’ भुसालले भने। यस भनाइले प्रशासनिक प्रक्रियाको एक चरणलाई स्पष्ट पारे पनि, यो आदेश कसको निर्देशनमा आयो, कहिले आयो र यसको कानुनी आधार के हो भन्ने विषयमा भने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छैन। यसले सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, किनकि कुनै पनि सार्वजनिक कारबाहीको लागि स्पष्ट कानुनी अधिकार र निर्देशन आवश्यक पर्दछ।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास भएका छन्। तर, हरेक पटक वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हुने जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति रोक्न नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको आरोप लाग्दै आएको छ। विगतका यस्ता घटनाहरूले देखाएको छ कि कसरी नीतिगत कमजोरी र कार्यान्वयनको फितलोपनले समस्यालाई झनै जटिल बनाएको छ। यसपटकको हटाउने प्रक्रियामा पनि त्यस्तै आशंका गरिएको छ, जसले गर्दा सरकारको नियत र कार्यशैलीमाथि थप शंका उत्पन्न भएको छ।
नेपालको भूमि ऐन, २०२१ र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न आयोगहरूले पनि यस समस्याको समाधानका लागि प्रयास गरेका छन्। तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तीले गर्दा यी प्रयासहरू पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनन्। यस पटकको कारबाहीले यी विगतका प्रयासहरूको समीक्षा गर्ने र भविष्यमा यस्ता समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग: नागरिक अधिकारको आवाज
उज्यालो नेपाल पार्टीले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। पार्टीले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको उचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बसोबासको मौलिक हक, मानवीय मर्यादा, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय भएकाले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न उज्यालो नेपाल पार्टी जोडदार माग गर्दछ।’ यो मागले सुकुम्बासी समस्यालाई केवल भौतिक संरचना हटाउने विषयका रूपमा नभई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
पार्टीले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको मौलिक हकको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त बासस्थानको हक प्रदान गरेको छ, जसको मतलब राज्यले नागरिकलाई बसोबासको लागि आवश्यक न्यूनतम सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। तर, जबर्जस्ती हटाउने प्रक्रियाले यो हकको उल्लंघन भएको गुनासो पीडितहरूको छ, जसले उनीहरूलाई असुरक्षित र विस्थापित महसुस गराएको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले संविधानको भावना र मर्मलाई बुझी नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा सुकुम्बासीहरूको पहिचान, उनीहरूलाई बसोबासको लागि उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश हुनुपर्छ। केवल बस्ती हटाउने कार्यले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु यसले थप सामाजिक र आर्थिक जटिलताहरू सिर्जना गर्न सक्छ।
नागरिकको अधिकारको सम्मान र प्रशासनको जवाफदेहिता: पारदर्शिताको आवश्यकता
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियाले कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू उठाएको छ। पहिचानको लागि रंगशालामा लैजाने भनिए पनि ‘स्क्रिनिङ’ को मापदण्ड के हुने, कसले गर्ने र कस्तो पूर्वाधारसहितको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी दिइएको छैन। यसले नागरिकको न्यूनतम मानव अधिकारको सम्मान नभएको गुनासो छ, किनकि उनीहरूलाई कस्तो अवस्थामा राखिनेछ भन्ने कुराको कुनै निश्चितता छैन। यस प्रकारको अनिश्चितताले मानिसहरूमा त्रास र असुरक्षाको भावना बढाउँछ।
यस सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले भने प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको दाबी गरेको छ। तर, आदेशको स्रोत र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामा भने उनीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन्। यो स्थितिले प्रशासनको कार्यशैलीमाथि शंका उत्पन्न गर्दछ र नागरिकहरूमा यस प्रक्रियाको निष्पक्षता र वैधानिकतामाथि अविश्वास पैदा गर्दछ। नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले नागरिकलाई सरकारी कामकाजको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ, तर यस मामिलामा त्यो अधिकारको प्रयोग हुन सकेको छैन।
नागरिक समाजका अगुवाहरू र अधिकारकर्मीहरूले यस प्रक्रियामा मानव अधिकारको सम्मान गरिनुपर्ने र कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि पीडित पक्षलाई पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गर्नुअघि उनीहरूको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्छ र उनीहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्छ। यस प्रकारको दृष्टिकोणले मात्रै समस्याको दिगो र मानवीय समाधान सम्भव छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? भविष्यको बाटो र सुशासनको प्रश्न
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा भएको यो कारबाहीले कसलाई लाभ पुग्छ र कसको स्वार्थ जोडिएको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। जबसम्म आदेश दिने अधिकारी र त्यसको प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिन हुँदैन, तबसम्म यो प्रकरणमा अनियमितताको आशंका रहिरहनेछ। नेपालको सुशासनको अभ्यासमा यो एउटा ठूलो चुनौती हो, जहाँ निर्णय प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले गर्दा नागरिकहरूले दुःख पाउने गरेका छन्।
अब सरकारले यस विषयमा स्पष्ट जवाफदेही लिनुपर्ने देखिन्छ। यो केवल एउटा बस्ती हटाउने घटना नभई, यसले देशको कानुनी शासन, नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायको अवस्थालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ। यदि सरकारले यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्दैन भने, यसले भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारका अनियमतितालाई प्रश्रय दिनेछ। यसका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ।
आगामी दिनहरूमा, यस घटनाले नेपालमा भूमि व्यवस्थापन, शहरी योजना र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नयाँ नीतिगत बहसको सुरुवात गर्नुपर्छ। सरकारले केवल बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा, समस्याको मूल कारण पत्ता लगाई त्यसको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ। यसमा नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक दलहरूको सहभागिता आवश्यक छ। यस प्रकारको सामूहिक प्रयासले मात्रै नेपालमा सुशासन र नागरिक अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
