रास्वपाको बहुमतले संविधान संशोधनको औचित्य सकियो: आचार्य

पूर्वमन्त्री एवं संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदमा हासिल गरेको बहुमतले संविधान संशोधनको औचित्य समाप्त पारेको बताएका छन्। उनले अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधनको हतारो नगर्न सुझाव दिएका छन्। आचार्यले दलहरू कमजोर हुँदा संसदीय प्रजातन्त्र नै जोखिममा पर्ने र त्यसले अधिनायकवाद वा अति-केन्द्रित शक्ति संरचनाको सम्भावना बढाउने चिन्ता व्यक्त गरे। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलहरूको कमजोर अवस्थाले विभिन्न समयमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई चुनौती दिएको छ, जसको परिणामस्वरुप अस्थिरता र शक्ति केन्द्रीकरणका प्रयासहरू भएका छन्। यस सन्दर्भमा, रास्वपाको बहुमतले संविधान संशोधनको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

रास्वपाको बहुमतले संविधान संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न

आचार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको जनमत र त्यसबाट संसदमा पाएको बहुमतलाई संविधान संशोधनको प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याए। उनका अनुसार, जब कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्छ, तब उसले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउँछ। यस अवस्थामा, संविधान संशोधनको आवश्यकता त्यस दलको राजनीतिक एजेन्डामा निर्भर गर्दछ। रास्वपाको हकमा, यदि संविधान संशोधन उनीहरूको मुख्य चुनावी नारा वा प्रतिबद्धता थिएन भने, बहुमत हासिल गरिसकेपछि त्यसको औचित्य आफैं समाप्त हुन्छ। नेपालमा निर्वाचन प्रणाली र दलहरूको जनसमर्थनको विश्लेषण गर्दा, बहुमत प्राप्त दलले जनताको विश्वास जितेको मानिन्छ, र उसलाई आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गर्ने अवसर दिइन्छ।

उनले थपे, “यदि दलले निर्वाचनमा जनतासमक्ष संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको छैन र जनताले पनि त्यसलाई स्वीकार गरी बहुमत दिएका छन् भने, त्यसपछि संविधान संशोधनको औचित्य रहँदैन। अहिलेको अवस्थामा रास्वपाको बहुमतले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ।” यो भनाइले निर्वाचनको जनादेशको महत्त्वलाई रेखाङ्कित गर्दछ। यदि जनताले संविधान संशोधनको मागलाई प्रमुखता दिएका छैनन् भने, बहुमत प्राप्त दलले त्यसलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाउनु औचित्यहीन हुन्छ। यसले गर्दा, संविधान संशोधनको विषयमा अनावश्यक बहस र राजनीतिक अस्थिरताको सिर्जना हुन सक्छ, जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटकपटक देखिएको छ।

यस सन्दर्भमा, नेपालको संविधान २०७२ ले पनि जनताको अभिमतलाई उच्च महत्व दिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् र उनीहरूले नै मुलुकको संविधान निर्माण गर्छन्। यसैगरी, संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त बहुमतले पनि जनताको विश्वासको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसकारण, आचार्यको भनाइले निर्वाचनको जनादेशको सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यदि रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संशोधनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छैन भने, बहुमत प्राप्त गरेपछि त्यसलाई प्राथमिकता दिनु जनताको अपेक्षा विपरीत हुन सक्छ। यसले गर्दा, दलहरूले जनताको विश्वासलाई सधैं सम्झनुपर्ने र त्यसअनुसार नै काम गर्नुपर्ने पाठ सिकाउँछ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र विकेन्द्रीकरणको महत्त्व

आचार्यले दलहरू कमजोर हुँदा वा संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्दा त्यसले मुलुकलाई अधिनायकवाद वा निरंकुशतातर्फ धकेल्ने खतरा रहेको बताए। उनले शक्तिको सन्तुलन र विकेन्द्रीकरण लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि अपरिहार्य रहेको औंल्याए। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न कालखण्डमा शक्ति केन्द्रीकरणका प्रयास भएका छन्, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ। यस सन्दर्भमा, आचार्यको चिन्ताले देशको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

“हामीले भद्रकालीकेन्द्रित शक्ति संरचनाबाट सुरु गरेर क्रमशः राष्ट्रपतितर्फ शक्ति सर्दै गएको देख्यौं,” उनले भने, “यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ र अन्ततः केही सीमित व्यक्ति वा समूहमा शक्ति केन्द्रित हुन पुग्छ। यसले सुशासन र नागरिकको अधिकारमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ।” यस भनाइले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शक्ति सन्तुलन कसरी खलबलिएको छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। विगतमा राजतन्त्रको समयमा शक्ति राजामा केन्द्रित थियो, पछि बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि पनि विभिन्न समयमा कार्यकारी प्रमुख वा केही शक्तिशाली व्यक्तिहरूमा शक्ति केन्द्रीकरणका प्रयासहरू भएका छन्। यसले गर्दा, नागरिकको अधिकार र सुशासनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

उनले दलहरूबीचको निरन्तरको खिचातानी, नीतिगत विचलन र जनताको विश्वास गुमाउँदै जानुले समग्र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै निराशा उत्पन्न गर्ने गरेको बताए। यस्तो अवस्थामा, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि उनीहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानी नयाँ होइन। सरकार परिवर्तनको खेल, नीतिगत अस्थिरता र भ्रष्टाचारको आरोपले जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका रास्वपा जस्ता दलहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ। उनीहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेमा समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ।

नागरिकको अपेक्षा र दलहरूको जिम्मेवारी

आचार्यले नागरिकहरूले राजनीतिक दलहरूसँग सुशासन, विकास र स्थायित्वको अपेक्षा राखेको बताए। तर, दलहरूले आन्तरिक स्वार्थ र सत्ताको खेलमा ध्यान दिँदा ती अपेक्षा पूरा हुन नसकेको उनको तर्क छ। संविधान संशोधनजस्ता विषयहरू हठात् वा कसैलाई रिझाउनका लागि नभई मुलुकको आवश्यकता र बृहत् राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित हुनुपर्ने उनको जोड छ। नेपालका नागरिकहरूले सधैं नै राजनीतिक दलहरूसँग सुशासन, पारदर्शीता, विकास र स्थायित्वको माग गर्दै आएका छन्। तर, दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा यी सामान्य अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेका छैनन्।

“जनताले दलहरूलाई शासन गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्। दलहरूको पहिलो दायित्व जनताको अपेक्षा पूरा गर्नु हो। संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा हतारो गर्नुभन्दा पहिले यसको आवश्यकता, औचित्य र दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्छ,” उनले भने। यस भनाइले दलहरूको मूल दायित्व जनताप्रति रहेको स्पष्ट पार्दछ। संविधान संशोधन जस्तो मुलुकको भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा हतारो गर्नुभन्दा पहिले सबै पक्षको सहभागितामा गम्भीर छलफल र सहमति आवश्यक छ। यसले गर्दा, कुनै पनि संशोधनले मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्नेछ, अस्थिरता होइन।

नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, उनीहरूले दलहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर संसदमा पठाएका हुन्छन्, ताकि उनीहरूले मुलुकको हितमा काम गरून्। तर, जब दलहरू आन्तरिक स्वार्थमा अल्झिन्छन् वा सत्ताको खेलमा व्यस्त रहन्छन्, तब नागरिकको विश्वास गुम्छ। यसले गर्दा, नागरिकहरूमा राजनीतिक प्रक्रियाप्रति वितृष्णा बढ्छ र वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षित हुने सम्भावना रहन्छ। रास्वपाको उदय पनि यसैको एक उदाहरण हो। यस सन्दर्भमा, दलहरूले नागरिकको अपेक्षालाई बुझेर काम गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा बृहत् राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

भविष्यको मार्गचित्र: स्थायित्व र सहमति

आचार्यले दलहरूले विगतका गल्तीहरूबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। संसदीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, शक्ति सन्तुलनको सम्मान र नागरिकको अधिकारको रक्षामा सबै राजनीतिक शक्तिहरूले साझा धारणा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। संविधान संशोधनको प्रश्नमा, उनले तत्काल कुनै निर्णयमा नपुगी छलफल र बहसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलहरूले पटकपटक गल्तीहरू दोहोर्‍याएका छन्, जसले गर्दा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। यस सन्दर्भमा, आचार्यको सुझावले विगतका अनुभवबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।

“अहिलेको अवस्थामा, रास्वपाको बहुमतले संविधान संशोधनको औचित्यलाई कमजोर पारेको छ। यसलाई स्वीकार गरेर हामीले मुलुकलाई स्थायित्व दिनतर्फ लाग्नुपर्छ,” उनले निष्कर्ष निकाले। यस निष्कर्षले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा संविधान संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ र मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यसको अर्थ हो कि, कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ वा सीमित एजेन्डाका लागि संविधान संशोधनको हतारो गर्नु हुँदैन, बरु मुलुकको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।

आगामी दिनहरूमा, रास्वपाको संसदमा उपस्थितिले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ। यसले गर्दा, अन्य दलहरूमाथि पनि जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने दबाब बढ्नेछ। संविधान संशोधनको विषयमा, तत्काल कुनै निर्णय नलिई बृहत् छलफल र सहमति जुटाउने प्रयास गरिनुपर्छ। यसका लागि, सबै राजनीतिक दलहरूले एकअर्काप्रति सम्मान गर्ने, सहिष्णुता अपनाउने र मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यदि यसो हुन सक्यो भने, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ हुनेछ र नागरिकको अपेक्षा पूरा हुनेछ।