सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेसँगै सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कठोर कारबाहीको ढोका खुलेको छ। यस नयाँ कार्यविधिले ठगी गर्नेको सम्पत्ति अंशबण्डा वा अन्य कुनै तरिकाले हस्तान्तरण भएको अवस्थामा पनि सो सम्पत्ति जफत गरी पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने बाटो खोलेको छ। वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशित यो कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यो कदमले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको सहकारी ठगीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला हो। विगतमा, सहकारी ठगीका घटनाहरूले हजारौं नागरिकको मेहनतको कमाई डुबाएको थियो र उनीहरूलाई चरम आर्थिक संकटमा धकेलेको थियो।
सहकारी ठगीविरुद्ध कडा कारबाहीको नयाँ युगको सुरुवात
- सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गरिने भएको छ, जुन अंशबण्डा वा अन्य हस्तान्तरणपछि पनि लागू हुनेछ।
- सरकारले पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ, जसअन्तर्गत सुरुमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ मार्फत यो व्यवस्था लागू गरिएको छ।
- यो कार्यविधि वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ।
- ठगीबाट पीडित भएका बचतकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ।
- यस कार्यविधिले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन यो एक सशक्त माध्यम बन्नेछ।
सम्पत्ति जफतको कानुनी आधार र यसको प्रभाव
नयाँ कार्यविधिले सहकारी संस्थाहरूमा हुने आर्थिक हिनामिना र ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि कठोर कानुनी प्रावधानहरू समेटेको छ। यसअघि, ठगी गर्ने व्यक्तिहरूले सम्पत्तिलाई विभिन्न तरिकाले आफ्नो नाममा नराखी वा अंशबण्डा गरेर कानुनी दायराबाट उम्कने प्रयास गर्ने गरेका थिए। तर, अब त्यस्तो सम्भव नहुने भएको छ। कार्यविधिले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि यदि कुनै व्यक्तिले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको ठहरिएमा, उसको नाममा रहेको वा उसले अंशबण्डा वा अन्य कुनै माध्यमबाट हस्तान्तरण गरेको सम्पत्तिसमेत जफत गरी पीडितको बचत फिर्ता गर्न प्रयोग गरिनेछ। यसले ठगीमा संलग्न हुनेहरूलाई ठूलो कानुनी र आर्थिक झट्का लाग्ने निश्चित छ। नेपालमा सम्पत्ति हस्तान्तरणका विभिन्न कानुनी प्रक्रियाहरू छन्, जसमा अंशबण्डा एक प्रमुख हो, जसलाई यसअघि ठगीबाट बच्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको थियो।
यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अनियमितता र ठगी रोक्नका लागि सरकारको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाएको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सहकारी ठगीका घटनाहरू सार्वजनिक भए पनि पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन निकै कठिनाई भोग्नुपरेको थियो। अब भने सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पीडितको रकम सुरक्षित गर्न ठोस कदम चालेको छ। विगतका उदाहरणहरूले देखाउँछ कि सहकारी ठगीका घटनाहरूले हजारौं नेपालीको जीवनभरिको बचतलाई शून्यमा झारेको छ, जसको असर उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा दूरगामी परेको छ। यस नयाँ कार्यविधिले त्यस्ता पीडितहरूलाई आशाको किरण देखाएको छ।
साना बचतकर्तालाई राहतको पहल: प्राथमिकता र प्रक्रिया
सरकारले यस कार्यविधिलाई कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्राथमिकता दिएको छ। यस अन्तर्गत, सुरुमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिनेछ। यसले विशेषगरी निम्न आय भएका र थोरै रकम बचत गरेका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। धेरै सहकारीहरूमा हजारौंको संख्यामा यस्ता साना बचतकर्ताहरू रहेका छन्, जसको रकम वर्षौंदेखि रोकिएको छ। उनीहरूको रकम फिर्ताको प्रक्रियाले सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्रमा साना बचतकर्ताहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ, र उनीहरूको हितको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो।
चक्रीय कोषको स्थापना र सञ्चालनको माध्यमबाट यो प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यस कोषमा कसरी रकम जम्मा हुनेछ र कसरी वितरण गरिनेछ भन्ने विस्तृत कार्ययोजना पनि कार्यविधिमा समावेश छ। यसले रकम फिर्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्नेछ। यो कोषको स्थापनाले सरकारी स्रोतको मात्र नभई, जफत गरिएका सम्पत्तिबाट उठेको रकमलाई पनि प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरू आउन नदिनका लागि पनि एउटा संयन्त्रको रूपमा काम गर्नेछ।
नागरिकमाथि परेको असर: विश्वासको पुनर्स्थापना
सहकारी संस्थाहरूमा हुने ठगीको प्रत्यक्ष मारमा सामान्य नागरिकहरू पर्ने गरेका छन्। विशेषगरी निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारले आफ्नो जीवनभरिको कमाई सहकारीमा जम्मा गर्ने गर्छन्। जब सहकारी संस्था डुब्छ वा ठगीमा पर्छ, तब उनीहरूको जीवनयापन नै कठिन बन्न पुग्छ। यसरी ठगिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनका लागि वर्षौंसम्म कानुनी लडाईं लड्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ कार्यविधिले यस प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाएको छ। अंशबण्डा भएको सम्पत्तिसमेत जफत गरिने व्यवस्थाले ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन मद्दत गर्नेछ। यसले सहकारी क्षेत्रप्रतिको नागरिकको विश्वासलाई पनि मजबुत बनाउनेछ। धेरै नेपालीहरूको लागि, सहकारी संस्थाहरूले बैंकभन्दा बढी सुलभता र विश्वासिलो माध्यमको रूपमा काम गरेका थिए, तर ठगीका घटनाहरूले यो विश्वासलाई ठूलो धक्का दिएको थियो।
यस कार्यविधिले पीडित नागरिकहरूलाई मात्र नभई, समग्र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। यसले अन्य सहकारीहरूलाई पनि पारदर्शी र जिम्मेवार बन्न प्रोत्साहन गर्नेछ, जसको अन्तिम लाभ आम नागरिकले नै पाउनेछन्। यस प्रकारका कानुनी सुधारहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन र लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
सरकारको जवाफदेही र आगामी कदम
सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘हामी सहकारी ठगीका घटनाहरूलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन र ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। यो नयाँ कार्यविधि त्यसैको परिणाम हो।’ उनले थपे, ‘हामीले पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिएका छौं, र क्रमशः सबै पीडितको रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाउनेछौं।’ यो प्रतिक्रियाले सरकारको दृढ संकल्पलाई झल्काउँछ र पीडितहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्नेतर्फको अग्रसरतालाई देखाउँछ।
यो नयाँ कदमले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र आम नागरिकको बचतलाई सुरक्षित राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले न केवल ठगीका घटनाहरूलाई रोक्नेछ, बल्कि सहकारी संस्थाहरूलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न पनि प्रेरित गर्नेछ। नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावलीले सहकारीको दर्ता, सञ्चालन र नियमनका लागि आधार प्रदान गरे पनि, ठगीका घटनाहरूमा कारबाही र पीडितको रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई यसरी स्पष्ट र सशक्त बनाइएको थिएन।
अब प्रश्न उठ्छ, यो कडा कदमले सहकारी ठगीका घटनाहरूमा कति हदसम्म कमी ल्याउनेछ र पीडितले कहिलेसम्म आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन्? यो कार्यविधि कार्यान्वयनको प्रभावकारिता यसको अनुगमन र कार्यान्वयनको गतिमा निर्भर गर्नेछ। सरकारले यस कार्यविधिलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक र कानुनी सहायता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
आगामी प्रभाव: सहकारी क्षेत्रको पुनर्जागरण
यो नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै नेपालको सहकारी क्षेत्रमा एक नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी साताहरूमा, यसले ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नेछ र उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको डरले थप गम्भीर बनाउनेछ। यसका साथै, पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आशामा एक ठोस कानुनी आधार प्राप्त गरेका छन्। यसले सहकारी संस्थाहरूलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न प्रेरित गर्नेछ, जसले गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास बढ्नेछ।
यद्यपि, यस कार्यविधिको पूर्ण सफलता यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर गर्दछ। सरकारले जफत गरिएका सम्पत्तिहरूको द्रुत र निष्पक्ष लिलामी सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ र संकलित रकमलाई पीडितहरूमाझ समयमै वितरण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता पर्नेछ। यस कदमले नेपालमा सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण र आम नागरिकको वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। यसले भविष्यमा हुने ठगीका घटनाहरूलाई रोक्न र सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्नेछ।