आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायतामा ऋणको हिस्सा अत्यधिक बढेको छ भने अनुदानको हिस्सा ह्वात्तै घटेको छ। यस आर्थिक वर्षमा कुल वैदेशिक सहायताको ८१.१ प्रतिशत ऋणको रूपमा प्राप्त हुनेछ, जबकि १८.९ प्रतिशत मात्र अनुदानको रूपमा रहनेछ। यो तथ्यांकले नेपालको आर्थिक परनिर्भरता र ऋणभार बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्दछ। यस प्रवृत्तिले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, किनकि मुलुकले आफ्नो विकासका लागि विदेशी स्रोतमा बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्ने सम्भावना छ, किनकि सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी घट्न सक्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक ऋण ८१.१%, अनुदान १८.९% मा सीमित
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वैदेशिक सहायतामा ऋणको हिस्सा: ८१.१%
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा: १८.९%
- ऋणको बढ्दो भारले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब
- विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा थप चुनौती
- आगामी वर्षहरूमा ब्याज भुक्तानीको बोझ बढ्ने सम्भावना
- आर्थिक सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिन्ह
- आन्तरिक स्रोत परिचालनको आवश्यकतामा जोड
नेपालको विकास प्रयासहरूमा वैदेशिक सहायताको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। तर, पछिल्लो दशकयता अनुदानमा आधारित सहायता घट्दै गएर ऋणमा आधारित सहायता बढ्नुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ। विशेषगरी, विकास आयोजनाहरूका लागि लिइने ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको बोझ बढ्दै जाँदा सरकारी ढुकुटीमा दबाब पर्नेछ। यसले अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रहरूमा खर्च गर्नुपर्ने रकममा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माण, जलविद्युत परियोजना, वा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा विनियोजन हुने बजेट घट्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनयापन र मुलुकको समग्र विकासमा पर्नेछ। यसका अतिरिक्त, बढ्दो ऋणभारले भविष्यमा मुद्रास्फीतिलाई पनि उक्साउन सक्नेछ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गर्नेछ।
यो प्रवृत्तिले नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। बढ्दो ऋणभारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमाथि निर्भरता बढाउँछ, जसको फलस्वरूप नेपालले आफ्नै आर्थिक नीतिहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमतामा कमी आउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने र भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने जोखिम पनि उत्तिकै छ। नेपालले इतिहासमा पनि विदेशी ऋणको भारीका कारण आर्थिक संकटको सामना गरेको छ, र यो प्रवृत्तिले त्यस्तै अवस्था दोहोरिने खतरा बढाएको छ। यसको अर्थ हो कि नेपालले आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात बढाउन थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेछ, अन्यथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानेछ।
नेपालको संविधानले नै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। तर, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक निर्भरताले आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई कमजोर बनाउँछ। यसले गर्दा सरकारले कर संकलन बढाउने, राजश्व चुहावट रोक्ने, र गैर-कर राजश्वका स्रोतहरूलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको परिणाम स्वरूप, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पुँजीको अभाव हुनेछ र विकासका आयोजनाहरू सुस्त गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। यसरी, ऋणमा आधारित सहायताले मात्रै दिगो विकास हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
अनुदान घट्नुको कारण र यसले ल्याएका संकेत
वैदेशिक अनुदान घट्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गर्नु, नेपालको आर्थिक हैसियतमा आएको सामान्य सुधार (जसले गर्दा अनुदान पाउने सर्तहरू पूरा नहुनु), वा नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकताहरूमा आएको बदलाव जस्ता कारणहरूले अनुदानमा कमी आएको हुन सक्छ। यद्यपि, यो प्रवृत्तिले मुलुकको आन्तरिक स्रोत परिचालन र ऋण व्यवस्थापनमा थप जोड दिनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। उदाहरणका लागि, केही विकसित देशहरूले आफ्नो विकास सहायता नीतिलाई परिवर्तन गरी अनुदानभन्दा बढी ऋणमा जोड दिन थालेका छन्, जसको प्रभाव नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा परेको छ। यसले नेपाललाई आफ्नो आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
अनुदानमा कमी आउनुले नेपालको विकास साझेदारीमा पनि एक प्रकारको परिवर्तनको संकेत गर्दछ। विगतमा, धेरै दाताहरूले सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गर्थे, जसले आम नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्थ्यो। तर, अब ऋणमा आधारित सहायता बढ्दा पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिइने सम्भावना छ, जसको लाभ तत्काल आम नागरिकले नपाउन सक्छन्। यसले सरकारलाई विकासको लाभलाई समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न थप चुनौती खडा गर्नेछ। यसका साथै, अनुदानको कमीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो आर्थिक हैसियत सुधार गर्न र थप आकर्षक लगानीका अवसरहरू सिर्जना गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ।
नेपालले विगतमा विभिन्न देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त गरेको अनुदानको सदुपयोग गर्न सकेको छैन भन्ने गुनासो पनि सुनिँदै आएको छ। यसको अर्थ हो कि अनुदान प्राप्त गर्दा मात्रै नभई, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि अनुदान प्रभावकारी ढंगले प्रयोग भएन भने, दाताहरूले भविष्यमा अनुदान दिन हिचकिचाउन सक्छन्। यसरी, अनुदान घट्नुले नेपाललाई आफ्नो विकास सहायता व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही, र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ।
अर्थविद्हरूको चिन्ता: ‘ऋणको पासो’मा नेपाल?
अर्थविद्हरूका अनुसार, वैदेशिक ऋणको अत्यधिक निर्भरताले मुलुकलाई ‘ऋणको पासो’मा पार्न सक्ने खतरा छ। ‘विकासका लागि ऋण आवश्यक छ, तर अनुदानको हिस्सा घट्दै जानु र ऋणको भार बढ्नु चिन्ताजनक हो,’ एक वरिष्ठ अर्थविद्ले भने, ‘यसले भोलिका दिनमा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, जसले विकासका अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनेछन्।’ उनले आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउन र स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। यसको मतलब यो हो कि सरकारले कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउनुपर्छ, करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ, र कर छली रोक्न कडा कारबाही गर्नुपर्छ। यसका साथै, स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नीतिगत र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ।
अर्थविद्हरूले यो पनि औंल्याएका छन् कि ऋण लिँदा त्यसको सही परियोजनामा लगानी हुनुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल ऋणको ब्याजदरभन्दा बढी हुनुपर्छ। यदि ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरियो भने, मुलुक ऋणको दुष्चक्रमा फस्नेछ। यसका लागि, परियोजना छनोट प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त, ऋणको भुक्तानीको तालिकालाई ध्यानमा राखेर मात्रै ऋण लिनुपर्छ, ताकि मुलुकको भुक्तानी क्षमताभन्दा बाहिर नजाओस्। नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ लिइएको ऋणको सही व्यवस्थापन नहुँदा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपरेको छ।
बढ्दो ऋणभारले मुद्रास्फीतिलाई पनि बढावा दिन सक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ। जब सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण लिन्छ र त्यसलाई बजारमा खर्च गर्छ, त्यसले मुद्राको आपूर्ति बढाउँछ, जसको परिणाम स्वरूप वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य बढ्छ। यसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले खेप्नुपर्छ, किनकि उनीहरूको क्रयशक्ति घट्छ। यसरी, ऋणको अत्यधिक प्रयोगले आर्थिक स्थायित्वलाई मात्रै नभई, सामाजिक स्थायित्वलाई पनि चुनौती दिन सक्छ।
आगामी बाटो: ऋणको सन्तुलन र आत्मनिर्भरताको खोजी
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यो तथ्यांकले नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनमा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ। सरकारले वैदेशिक ऋण लिँदा त्यसको प्रभावकारिता, भुक्तानी क्षमता र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने कुराको गहन अध्ययन गर्नुपर्नेछ। साथै, अनुदान सहायता प्राप्तिका लागि कूटनीतिक प्रयासहरूलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन र सुशासन कायम गरेर मात्रै मुलुकलाई ऋणको भारीबाट मुक्त गर्न सकिनेछ। यसको अर्थ हो कि सरकारले आफ्नो खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुपर्छ, अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ, र प्राप्त भएको ऋणको सदुपयोग गरी त्यसबाट अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
नेपालले अब ‘विकासको लागि ऋण’ मात्रै नभई ‘आत्मनिर्भरताका लागि लगानी’ को रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि, स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिहरूमा जोड दिनुपर्छ। यसका साथै, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, जसमा कानुनी र नीतिगत सुधारहरू समावेश हुन्छन्। यसरी, नेपालले वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजान सक्छ र एक सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ। यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
अन्त्यमा, यो तथ्यांकले नेपाललाई आफ्नो आर्थिक भविष्यबारे गम्भीर चिन्तन गर्न बाध्य पारेको छ। ऋणको अत्यधिक भारले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउन सक्छ र यसको प्रभाव आगामी पुस्ताहरूमा पनि पर्नेछ। तसर्थ, सरकारले अब दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ। यसका लागि, पारदर्शीता, जवाफदेहीता, र सुशासनलाई आर्थिक व्यवस्थापनको मूल मन्त्र बनाउनुपर्छ।
