नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा परेको छ। संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा ठूलो घाटा देखिएको छ भने सार्वजनिक ऋण विगत १० वर्षमा दोब्बर भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको ७६ बुँदे स्थिति पत्रले मुलुकको वित्तीय अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। यो अवस्थाले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ र यसको दीर्घकालीन प्रभाव आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्ने निश्चित छ। विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि यस्तै चुनौतीहरू देखिए पनि यसपटकको घाटाको आकार र ऋणको वृद्धिदरले थप चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सञ्चित कोषमा ठूलो घाटा र भुक्तानी दायित्वको बोझ
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, सञ्चित कोषमा ठूलो ऋणात्मक अवस्था छ, जसको परिमाण करिब १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो घाटाले मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ, जसको अर्थ सरकारले आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ। यसका साथै, ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी भुक्तानी दायित्व बाँकी रहनुले आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेटरी दबाब सिर्जना गर्नेछ। यो अवस्थाले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुर्याउन सक्नेछ। नेपालको इतिहासमा यस्तो ठूलो घाटाले वित्तीय सुशासनको आवश्यकतालाई थप बलियो बनाएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूले अनुभव गर्नेछन्, किनकि सरकारले आफ्नो खर्च कटौती गर्न बाध्य हुनेछ। यसले सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासका योजनाहरूमा ढिलाइ वा कटौती हुन सक्छ। साथै, सरकारी सेवाहरूको गुणस्तरमा समेत सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना छ। यो घाटाको पूर्ति गर्नका लागि सरकारले थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले भविष्यमा नागरिकहरूमाथि करको भार बढाउन सक्छ।
सार्वजनिक ऋणको दोब्बर वृद्धि: आर्थिक सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न
सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर पनि चिन्ताजनक छ। विगत एक दशकमा ऋण दोब्बर हुनुले मुलुकको आर्थिक भार बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा ऋण तिर्नै मुस्किल पर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसले भविष्यमा मुलुकको आर्थिक सार्वभौमसत्तामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्नेछ, किनकि ठूलो मात्रामा विदेशी ऋणले देशको आर्थिक नीतिमा बाह्य प्रभाव बढाउन सक्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यो एक गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
बढ्दो ऋणले ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा विकासका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम घट्छ। यसको परिणाम स्वरूप, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लगानी कम हुन सक्छ। आम नागरिकका लागि यसको अर्थ हुन्छ, उनीहरूले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ र रोजगारीका अवसरहरू सीमित हुनेछन्। यसले युवा पलायनलाई समेत प्रोत्साहन गर्न सक्छ।
नागरिकमाथि पर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर
अर्थतन्त्रमा देखिएको यो गम्भीर दबाबको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्नेछ। सञ्चित कोषमा घाटा र बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण सरकारले विकास निर्माणका योजनाहरूमा लगानी घटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले रोजगारीका अवसरहरूमा कमी ल्याउनुका साथै आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत सुस्त बनाउन सक्छ। महँगी बढ्ने र जीवनस्तरमा गिरावट आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सरकारी सेवाहरूमा समेत कटौती हुन सक्ने चिन्ता नागरिकहरूमा छ। उदाहरणका लागि, स्थानीय तहमा सञ्चालित साना विकास परियोजनाहरू, जसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्छन्, तिनीहरूमा बजेट कटौती हुन सक्छ।
यसका अतिरिक्त, बढ्दो ऋणको बोझका कारण सरकारले करको दर बढाउन वा नयाँ करहरू लगाउनुपर्ने हुन सक्छ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ। यसले निम्न र मध्यम वर्गका लागि जीवनयापन थप कठिन बनाउँछ। बैंकहरूले पनि कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्न सक्छन्, जसले गर्दा साना व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्न वा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न गाह्रो पर्छ। समग्रमा, यो आर्थिक संकटले प्रत्येक नेपालीको भान्छा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेछ।
अर्थविद्हरूको सुझाव: खर्च कटौती र राजस्व वृद्धि
अर्थविद्हरूले सरकारको खर्च कटौती गर्न र राजस्व संकलन बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेछ। साथै, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र पारदर्शीता बढाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। नेपालको संविधानले पनि सुशासन र आर्थिक स्थायित्वलाई जोड दिएको छ, र यस्ता उपायहरूले ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ।
विज्ञहरूले सरकारले विशेषगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चमा अंकुश लगाउनुपर्ने बताएका छन्। यसमा सरकारी पदाधिकारीहरूको अनावश्यक भ्रमण, महँगा सवारीसाधनको प्रयोग र प्रशासनिक खर्चहरू पर्छन्। राजस्व संकलन बढाउनका लागि कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कर छली रोक्नुपर्ने र करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसका साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आगामी साताहरूमा अर्थतन्त्रको दिशा
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको चुनौतीहरूको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट पार पाउनका लागि ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ। आगामी साताहरूमा सरकारले यी तथ्यांकहरूको आधारमा के कस्ता नीतिगत निर्णय लिन्छ भन्ने कुराले अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यदि सरकारले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने, यो आर्थिक संकट थप गहिरिन सक्छ र यसको असर लामो समयसम्म रहन सक्छ।
यसबाट पार पाउनका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रणनीतिहरू अपनाउनुपर्नेछ। अल्पकालीन उपायहरूमा तत्काल खर्च कटौती, अनावश्यक आयातमा नियन्त्रण र राजस्व संकलनमा वृद्धि पर्छन्। दीर्घकालीन उपायहरूमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक सुशासनलाई सुदृढ बनाउने नीतिहरू समावेश हुन्छन्। यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र नागरिक समाजको पनि सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्नेछ।
