निर्माण व्यवसायीहरूले कोभिड-१९ महामारी र भू-राजनीतिक कारणले बढेको लागतका कारण हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरूको मूल्य समायोजन र म्याद थपको माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी निकायहरूको उदासीनताका कारण विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्। यो समस्या मुलुकको विकासको गतिलाई सुस्त मात्रै बनाइरहेको छैन, यसले हजारौं नागरिकको जीविकामा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। नेपालको विकास निर्माण क्षेत्र सधैं नै विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ, तर हालको यो संकटले यस क्षेत्रको भविष्यलाई नै अनिश्चित बनाएको छ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र आयोजनाहरूको अवस्था
- गत आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्माण सामग्रीको लागत ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। यो वृद्धिदरले मात्रै होइन, विगत केही वर्षयता निरन्तर रूपमा निर्माण सामग्रीको भाउ अकासिँदै गएको छ, जसले गर्दा पहिले सम्झौता भएका आयोजनाहरूलाई ठूलो आर्थिक भार थपिदिएको छ।
- अधिकांश आयोजनाहरूको काम म्याद सकिए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारण सामग्रीको अभाव, मूल्य वृद्धि र सरकारी ढिलासुस्ती हो, जसले गर्दा आयोजनाहरूको लागत मात्रै नबढाई समयसीमा पनि लम्ब्याउन बाध्य हुनुपरेको छ।
- निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनका लागि सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा यस्ता अप्रत्याशित लागत वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन।
- साना निर्माण व्यवसायीहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ठूला आयोजनाहरूमा काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई पनि समस्या छ भने साना व्यवसायीहरू त झनै धराशायी भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा समेत परेको छ।
- आयोजनाको काम रोकिँदा हजारौं मजदुरहरू बेरोजगार भएका छन्। निर्माण कार्य ठप्प हुँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने हजारौं मजदुरहरूले रोजीरोटी गुमाएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको परिवारमा समेत ठूलो आर्थिक संकट आइपरेको छ।
मूल्य वृद्धिको कारण र यसको गहिरो प्रभाव
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार, कोभिड-१९ महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ। यो विश्वव्यापी समस्या हो, जसले नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर मुलुकहरूलाई बढी प्रभावित पारेको छ। त्यसमाथि रुस-युक्रेन युद्ध जस्ता भू-राजनीतिक घटनाक्रमले थप असर पारेको छ, जसले इन्धनको मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि गरायो र यसको प्रत्यक्ष असर ढुवानी लागतमा पर्यो। फलाम, सिमेन्ट, डिजेल लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अविश्वसनीय वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा पुराना ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गर्दा व्यवसायीहरूलाई ठूलो घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ। यसको मतलब, उनीहरूले सम्झौता गरेको मूल्यमा सामग्री खरिद गर्न नसक्दा वा बढी मूल्यमा खरिद गर्दा नाफा त परैको कुरा, लगानीसमेत डुब्ने खतरा छ।
यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा परेको छ। धेरैजसो आयोजनाहरूमा काम ठप्प छ वा निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना सडक निर्माणसम्म प्रभावित भएका छन्। उदाहरणका लागि, सडक विस्तारका कामहरू रोकिँदा सहरहरूमा ट्राफिक जामको समस्या झनै विकराल बनेको छ, भने ग्रामीण भेगमा विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय बासिन्दाहरूले आवश्यक सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। समयमा काम सम्पन्न नहुँदा राज्यको ढुकुटीमाथि पनि थप भार परिरहेको छ, किनकि आयोजनाहरूको म्याद थप हुँदा अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च र निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्यले कुल लागतमा ठूलो वृद्धि हुन्छ।
सरकारी निकायको भूमिका र व्यवसायीहरूको गुनासो
निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले समस्याको गम्भीरता नबुझेको गुनासो गरेका छन्। नेपालको विकास निर्माण क्षेत्रमा सरकारी नीति र नियमहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, तर हालको अवस्थामा सरकारी निकायहरूबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले मूल्य समायोजनका लागि पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न र विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन्। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले सामान्यतया ठेक्का सम्झौताको समयमा कायम रहेको मूल्यलाई आधार मान्ने गर्छ, तर अप्रत्याशित रूपमा हुने ठूलो मूल्य वृद्धि जस्ता अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यसमा पर्याप्त लचकता नभएको उनीहरूको तर्क छ। तर, सरकारी निकायहरूले यस विषयमा कुनै ठोस कदम नचालेको उनीहरूको आरोप छ, जसले गर्दा समस्या झनै बल्झिएको छ।
“हामीले बारम्बार अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतका निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं,” एक निर्माण व्यवसायीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “तर, उहाँहरूबाट कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन। कतिपयले त हामीलाई नै गैरजिम्मेवार भनिरहेका छन्।” यो भनाइले सरकारी निकायहरूमा समस्याको गम्भीरता बुझ्ने र समाधानका लागि तत्परता देखाउने कार्यमा कमी रहेको प्रष्ट पार्छ। व्यवसायीहरूले मात्रै नभई, आम नागरिकले पनि विकास निर्माणका कामहरू समयमा नहुँदा प्रत्यक्ष असर भोग्नु परिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारी निकायहरूको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको भूमिका र वर्तमान असर
निर्माण क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार हो। यस क्षेत्रमा हुने लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ र आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा निर्माण क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ, र यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ। तर, अहिलेको अवस्थाले निर्माण क्षेत्र मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित तुल्याएको छ। हजारौं मजदुरहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल भएको छ। साना निर्माण व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको वर्षौंको मेहनत र लगानी डुब्ने खतरा छ। यसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ, किनकि बैंकहरूले दिएको ऋणको साँवा-ब्याज उठ्न नसक्दा उनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसको दीर्घकालीन असर मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने निश्चित छ।
सरकारको ढिलासुस्ती र आन्दोलनको चेतावनी
निर्माण व्यवसायीहरूले तत्काल मूल्य समायोजन र म्याद थपको व्यवस्था नभए देशभरका विकास निर्माणका आयोजनाहरू ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी समेत गरिरहेका छन्। यस अवस्थामा सरकारले समयमै उचित निर्णय नलिएमा विकास निर्माण ठप्प भई मुलुकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ। यसको अर्थ हो, सडक, पुल, भवन, सिँचाइ लगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य रोकिनेछ, जसले गर्दा देशको विकासको गतिमा ठूलो बाधा आउनेछ। यसले गर्दा नेपालको समग्र आर्थिक प्रगतिमा समेत नकारात्मक असर पर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालमा के हुन सक्छ?
आगामी साताहरूमा यो विवादले अझ विकराल रूप लिन सक्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको मागलाई बेवास्ता गरिरह्यो भने, उनीहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनले देशैभरका विकास निर्माणका कामहरू ठप्प पार्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्नेछ, जसले सडक निर्माणमा ढिलाइ, अधकल्चो अवस्थामा रहेका विकास आयोजनाहरू र यसका कारण हुने अन्य समस्याहरूबाट गुज्रनुपर्नेछ। यसले गर्दा सरकारी निकायहरूमाथि दबाब बढ्नेछ र उनीहरूलाई यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न बाध्य पार्नेछ। यसको अर्को सम्भावना भनेको, सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्न सक्छ, जसले गर्दा केही हदसम्म भए पनि गतिरोध अन्त्य हुन सक्नेछ। जे भए पनि, यस अवस्थाले नेपालको विकासको भविष्यलाई लिएर थप अनिश्चितता थपेको छ।