संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल–२०८२ ले सोमबार संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको छ। यस छलफलले मुलुकको वर्तमान संविधानलाई समसामयिक बनाउन र यसमा रहेका केही जटिलतालाई समाधान गर्न आवश्यक सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। नेपालको संविधान, २०७२, देशको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालेको छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका केही व्यवस्थाहरूमाथि समयसापेक्ष सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, कार्यदलले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको राय लिएर एउटा सुविचारित बहसपत्र तयार गर्ने दिशामा अग्रसर भएको छ, जसले भविष्यको संशोधन प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गर्नेछ।
संविधान संशोधनका लागि कार्यदलको गठन र यसको पृष्ठभूमि
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको प्रस्तावअनुसार गठन भएको यस कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी आधार र प्रस्तावहरूको बहसपत्र तयार गर्नु हो। कार्यदलले यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजसँग पनि छलफल गरिसकेको छ। यस पटकको छलफल विशेषगरी संविधानको व्याख्या, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र भविष्यमा आइपर्न सक्ने कानुनी अड्चनहरूमा केन्द्रित थियो। नेपालमा संविधान संशोधनको आवश्यकता पहिलोपटक उठेको होइन; यसअघि पनि विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक कारणले संशोधनका प्रयास भएका छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानमा पनि केही संशोधन गरिएका थिए, र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानमा त धेरै महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरिएका थिए। यसबाट के बुझिन्छ भने, कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैन र समयको मागअनुसार यसमा सुधारको आवश्यकता पर्दछ।
सोमबारको छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले संविधानको भावना र मर्मलाई कायम राख्दै समयसापेक्ष संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। उनीहरूले विशेषगरी सङ्घीयताको कार्यान्वयन, न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था र मौलिक हकको कार्यान्वयनजस्ता विषयमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यदलका सदस्यहरूले संविधानविद्हरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र बहसपत्रमा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस किसिमको छलफलले संविधानको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई जोड्न मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा संशोधनका प्रस्तावहरू अझ बढी सान्दर्भिक र प्रभावकारी बन्नेछन्। नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ, जस अन्तर्गत तीन तहको सरकार (सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय) क्रियाशील छन्। यी तहहरूका अधिकार क्षेत्र र कार्यसम्पादनमा केही अस्पष्टताहरू देखिएका छन्, जसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
कानुनविद्हरूले औंल्याएका संविधान संशोधनका प्रमुख बुँदाहरू
- संविधानको प्रस्तावना र मूल भावनालाई असर नपर्ने गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने। यसको अर्थ हो कि संविधानले स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, स्वतन्त्रता र समानता जस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरूमा कुनै आँच आउनु हुँदैन।
- सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा देखिएका दोहोरोपनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने। उदाहरणका लागि, शिक्षा वा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकामा कहिलेकाहीँ एकआपसमा बाझिने अवस्था आउन सक्छ, जसलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाद्वारा समाधान गर्नुपर्छ।
- नागरिकता ऐनका केही प्रावधानहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी संशोधन गर्नुपर्ने। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा र पहिचानलाई बलियो बनाउँदै सबै नागरिकलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन बनाइनुपर्छ।
- न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यसको सुदृढीकरणका लागि संवैधानिक व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने। स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारशिला हो, र यसको कार्यसम्पादनमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुनुहुँदैन।
- मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने। संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका मौलिक हकहरू, जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, र आवासको अधिकार, लाई व्यवहारमा उतार्नका लागि थप प्रभावकारी कानुन र नीतिहरूको आवश्यकता छ।
संविधान संशोधनको आवश्यकता र यसमा रहेका जटिल चुनौतीहरू
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यसलाई समयसापेक्ष बनाउन विभिन्न कोणबाट संशोधनको आवाज उठ्दै आएको छ। विशेषगरी मधेस आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्न, सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको धेरैको बुझाइ छ। यसका साथै, केही राजनीतिक दलहरूले विगतमा भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न पनि संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन्। यद्यपि, संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले राजनीतिक सहमति जुटाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनका लागि विशेष प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ, जसमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्दछ। यो बहुमत प्राप्त गर्नका लागि ठूला राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति अनिवार्य छ।
यसका साथै, संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच मतभिन्नता रहँदै आएको छ। कतिपय दलहरू संशोधनको विपक्षमा उभिएका छन् भने कतिपयले केही निश्चित विषयहरूमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। यसले गर्दा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। उदाहरणका लागि, नागरिकताको विषयमा राष्ट्रियताको प्रश्नसँग जोडिएकाले दलहरूबीच गम्भीर मतभेद छ। यसैगरी, सङ्घीयताको कार्यान्वयनका विषयमा पनि प्रदेशहरूका अधिकार र स्रोत बाँडफाँटका विषयमा बहस जारी छ। यी जटिलताहरूले गर्दा संविधान संशोधनको बाटो सहज छैन।
कार्यदलको आगामी यात्रा: सुझावहरूलाई बहसपत्रमा समेट्ने
कानुनविद्हरूसँगको छलफलपश्चात् कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत गरी एक विस्तृत बहसपत्र तयार गर्नेछ। यो बहसपत्रलाई सरकार र सम्बन्धित निकायमा बुझाइनेछ, जसले आगामी संविधान संशोधन प्रक्रियाका लागि मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यदलले यस प्रक्रियामा थप पारदर्शिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि आम नागरिकलाई पनि आफ्ना सुझावहरू पेश गर्न आह्वान गरेको छ। यस किसिमको सहभागितामूलक प्रक्रियाले संविधानलाई आम जनताको नजिक ल्याउन र यसको स्वीकार्यता बढाउन मद्दत गर्नेछ। संविधान संशोधनको यो प्रक्रियाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया जटिल भए पनि यसले मुलुकलाई अझ बढी समावेशी, लोकतान्त्रिक र सुशासनयुक्त बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि यसमाथि थप छलफल हुने र आवश्यक निर्णय लिइने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अन्तिम परिणामले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसका साथै, यसले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन, नागरिकका हकअधिकारको सुनिश्चितता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नमा पनि योगदान पुर्याउनेछ। यस कार्यदलको कामले नेपालको संविधानलाई भविष्यको लागि अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ।
