पश्चिम एसियाको तनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा संकुचन र वित्तीय स्थायित्वको जोखिम : राष्ट्र बैंक

पश्चिम एसियामा बढ्दो भू-राजनीतिक तनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ। यस तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि गराई नेपालको मुद्रास्फीतिलाई थप चर्काउने र व्यापार घाटालाई फराकिलो बनाउने सम्भावना रहेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ। यसबाट जोगिनका लागि नेपालले आफ्नो आर्थिक नीतिहरूलाई थप सुदृढ र रणनीतिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नेपाल, एक विकासशील राष्ट्रको रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक उतारचढावहरूप्रति विशेष संवेदनशील रहँदै आएको छ, र पश्चिम एसियाको वर्तमान अस्थिरताले यो संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको छ।

पश्चिम एसियाको तनावले नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा थप चुनौती

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको भुक्तानी सन्तुलन प्रतिवेदन, २०८०’ ले पश्चिम एसियामा जारी तनावले नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती थपेको औंल्याएको छ। विशेषगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिले नेपालको आयात लागत बढाउने र यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले गर्दा आन्तरिक मागमा संकुचन आउनुका साथै उत्पादन लागत बढ्न गई समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेकाले यस्ता बाह्य झट्काहरूको प्रभाव तत्कालै देखिन्छ। सन् १९९० को दशकदेखि उदारीकरणको नीति अपनाएसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जोड दिएको छ, तर यसले बाह्य जोखिमहरूलाई पनि बढाएको छ।

विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आउन सक्ने अवरोधले पनि नेपालको निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ। साथै, पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसको असर देखिन सक्छ, जसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा कमी ल्याउन सक्छ। यस प्रकारको अनिश्चितताले लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा पनि कमी ल्याई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रभावित हुन सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि पर्यटन र निर्यातमा ठूलो आशा राखेको छ, र यी क्षेत्रहरूमा कुनै पनि अवरोधले समग्र आर्थिक विकासलाई सुस्त पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि पश्चिम एसियामा युद्धको स्थिति थप चर्कियो भने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू प्रभावित हुन सक्छन्, जसले नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्यामा कमी ल्याउन सक्छ।

वित्तीय बजारमा अस्थिरताको जोखिम

भू-राजनीतिक तनावले वित्तीय बजारमा पनि अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा हुने उतारचढावले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पनि प्रभाव पार्नेछ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र, जुन तुलनात्मक रूपमा सानो छ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारका ठूला उतारचढावहरूप्रति बढी संवेदनशील हुन सक्छ। यसले गर्दा बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर साना तथा मझौला उद्योगहरूमा पर्नेछ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर बढेमा नेपालमा पनि त्यसको असर पर्नेछ, जसले कर्जाको लागत बढाउँछ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी र उपभोग दुवैमा नकारात्मक असर पार्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने विप्रेषणमा पनि यसको अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्नेछ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण आधार हो। विगतका वर्षहरूमा, विप्रेषणले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई सन्तुलनमा राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यदि मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरूको रोजगारी प्रभावित भयो वा उनीहरूको आम्दानी घट्यो भने, यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूका परिवार र समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नेछ।

पश्चिम एसियाली तनावका मुख्य आर्थिक सूचकहरूमा पर्ने प्रभाव

• पश्चिम एसियामा भू-राजनीतिक तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुने, जसले नेपालको आयात लागतलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ।
• आयात लागत बढ्दा नेपालको मुद्रास्फीति (महँगी) थप चर्किने, जसले आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनलाई थप कठिन बनाउनेछ।
• व्यापार घाटा फराकिलो हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने, जसले भुक्तानी सन्तुलनलाई कमजोर बनाउनेछ।
• पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रभावित हुने, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउनेछ।
• वित्तीय बजारमा अस्थिरता बढ्ने र तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यसम्पादनमा असर गर्नेछ।
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको विप्रेषण आप्रवाहमा अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधार हो।

संरचनात्मक कमजोरी र समाधानका लागि राष्ट्र बैंकका सुझाव

राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो तनावले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीलाई थप उजागर गरेको छ। विशेषगरी, ऊर्जा र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमाथिको निर्भरताले गर्दा बाह्य झट्काहरूबाट जोगिन गाह्रो भएको छ। यसबाट बच्नका लागि नेपालले आफ्नो ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र आयात प्रतिस्थापनका रणनीतिहरूमा जोड दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ, तर यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन। ऊर्जामा आत्मनिर्भरताले आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउनेछ र बाह्य झट्काहरूको प्रभावलाई कम गर्नेछ।

त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्नका लागि रेमिटेन्स प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उपायहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि जोखिम व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन र अनावश्यक तरलता प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। नेपालले विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्याको सामना गरेको छ, र यो वर्तमान अवस्थाले त्यो समस्यालाई थप गम्भीर बनाउन सक्छ। यसका लागि सरकारले प्रभावकारी नीतिहरू ल्याउनुपर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ।

अर्थविद् पाण्डेको चिन्ता: प्रभावकारी नीतिको तत्काल आवश्यकता

अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले पश्चिम एसियाको तनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको बताएका छन्। ‘हामी पहिले नै उच्च मुद्रास्फीति र व्यापार घाटाको समस्यासँग जुधिरहेका छौं। यो भू-राजनीतिक तनावले समस्यालाई झनै जटिल बनाउँछ,’ उनले भने। ‘सरकार र राष्ट्र बैंकले तत्कालै प्रभावकारी नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ, नत्र यसको असर आम नागरिकको जीवनस्तरमा पर्नेछ।’ डा. पाण्डेको भनाइले वर्तमान अवस्थाको गम्भीरतालाई औंल्याएको छ। यदि समयमै कदम नचालिएमा, यसले गरिबी र बेरोजगारीको दर बढाउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर समाजको तल्लो तहमा पर्नेछ।

आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकको तयारी

पश्चिम एसियाको भू-राजनीतिक अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेमा थप सुधारात्मक नीतिगत उपायहरू अपनाउने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सचेत रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्था र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको परिदृश्यले नेपालको आर्थिक स्वास्थ्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले यसका लागि विभिन्न परिदृश्यहरूको विश्लेषण गरिरहेको छ र सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्नका लागि तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूको सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।