चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मध्यसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो अंकले देशको आर्थिक सुदृढतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने आगामी दिनमा थप चुनौती थपिने संकेत गरेको छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यो ऋणको आकार चिन्ताजनक छ, जसले मुलुकको आर्थिक सार्वभौमिकता र भविष्यको विकास योजनाहरूमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यो ऋणको भारले आगामी पुस्ताहरूमाथि पनि आर्थिक बोझ थोपर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
ऋणको पहाड नजिक पुग्दै नेपाल: आर्थिक सुदृढतामाथि गम्भीर प्रश्न
- कुल सार्वजनिक ऋण: करिब ३ खर्ब रुपैयाँ (मध्य-अप्रिल २०२६ सम्म)
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मध्यसम्ममा वृद्धि, जुन गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य छ।
- बाह्य ऋणको ठूलो हिस्सा, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर पार्न सक्छ।
- आन्तरिक ऋणमा पनि वृद्धि, जसले बजारमा तरलता (liquidity) को कमी गराउन सक्छ।
- राजस्व संकलनमा सुस्तता, जसले ऋण तिर्न र विकास खर्च धान्न समस्या उत्पन्न गर्छ।
सार्वजनिक ऋणको यो उच्च वृद्धि विभिन्न कारणहरूको परिणाम हो। सरकारले पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र कोभिड-१९ महामारी पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो मात्रामा ऋण लिएको छ। यसका साथै, राजस्व संकलनमा अपेक्षित सुधार नहुनु र सरकारी खर्चमा नियन्त्रणको कमीले पनि ऋणको भार बढाएको छ। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी प्रजातन्त्र स्थापनापछि, विकासका लागि विदेशी सहायता र ऋण लिने प्रचलन बढेको छ। तर, यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ऋणको भार बढ्दै गएको देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्वाकांक्षी राखिए पनि सोचेअनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन। यसले गर्दा सरकारले आफ्नो खर्च धान्नका लागि थप आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन बाध्य भएको छ। विशेषगरी, चालु प्रकृतिका खर्चहरूमाथिको नियन्त्रण प्रभावकारी नहुँदा ऋणको चाप थपिएको हो। उदाहरणका लागि, कर्मचारी तलब, पेन्सन र प्रशासनिक खर्चमा हुने वृद्धिले विकास बजेटलाई संकुचित पार्छ, जसले गर्दा सरकारले थप ऋण लिनुपर्ने चक्र सुरु हुन्छ। नेपालको संविधानले नै आर्थिक सुशासन र पारदर्शितालाई जोड दिए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ।
नागरिकको ढाडमा ऋणको भार: दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर
सार्वजनिक ऋणको यो बढ्दो ग्राफले सामान्य नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पार्नेछ। पहिलो, सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि राजस्वमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको भार अन्ततः करको रूपमा नागरिकमाथि नै पर्नेछ। यसको अर्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कर लाग्ने, आयकर बढ्ने वा अन्य शुल्कहरूमा वृद्धि हुने सम्भावना छ। दोस्रो, ऋणको ठूलो हिस्सा ब्याज भुक्तानीमा जान थालेपछि विकास बजेट कटौती हुने सम्भावना रहन्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ। यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूको विस्तार र सुधारमा पर्नेछ। तेस्रो, बढ्दो ऋणले मुलुकको आर्थिक साख कमजोर बनाउँछ, जसले भविष्यमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र थप सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन मुस्किल बनाउँछ। यसको अर्थ, नेपालमा उद्योगधन्दा खुल्न गाह्रो हुनेछ र युवाहरूले विदेशिन बाध्य हुनेछन्।
उदाहरणका लागि, यदि सरकारले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा ऋणको ब्याज तिर्नमा खर्च गर्यो भने, उसले शिक्षा, स्वास्थ्य वा पूर्वाधार जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्ने रकम घट्छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा पाउन गाह्रो हुनेछ, बिरामीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन संघर्ष गर्नुपर्नेछ र यात्रा गर्नका लागि राम्रो सडक सञ्जालको अभाव हुनेछ। यसबाहेक, उच्च ऋणभारले मुद्रास्फीति (inflation) लाई पनि बढावा दिन सक्छ, जसले गर्दा दैनिक जीवनयापन अझ महँगो हुनेछ। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता आर्थिक चुनौतीहरू आएका छन्, तर वर्तमान ऋणको आकारले नयाँ चिन्ता थपेको छ।
अर्थविद्हरूको चिन्ता: ऋणको सदुपयोग र आम्दानीका स्रोतमा जोड
अर्थविद्हरूका अनुसार, नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। ‘सरकारले ऋण लिने मात्रै होइन, त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र आम्दानीका स्रोतहरू बढाउनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ एक वरिष्ठ अर्थविद्ले भने, ‘राजस्व संकलन बढाउनका लागि कर प्रणालीमा सुधार, कर छली रोक्न कडाइ र गैर-कर राजस्वका स्रोतहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ।’ नेपालमा करिब ३०% भन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ, जसले गर्दा सरकारले पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन। यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनका लागि प्रभावकारी नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले थपे, ‘विकास आयोजनाहरूमा ऋणको सदुपयोग नहुँदा त्यसको भार मात्रै थपिन्छ, प्रतिफल आउँदैन। त्यसैले, ऋण लिँदा परियोजनाको प्रतिफल र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको गहन अध्ययन हुनुपर्छ।’ नेपालमा धेरैजसो ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू ऋणमा आधारित हुन्छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीनताले गर्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। यसले गर्दा ऋणको भार मात्रै बढ्छ र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्दैन। यसको उदाहरणका लागि, विगतमा केही ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा लिइएको ऋणको भुक्तानी लामो समयसम्म बोझ बनेको छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र: चुनौती र सम्भावना
आगामी दिनहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन थप जटिल बन्ने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको सम्भावना, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र भू-राजनीतिक तनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, राजस्व संकलनका नयाँ बाटाहरू खोज्ने र ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ तत्काल ध्यान दिन नसके आर्थिक संकट गहिरिन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। यसको अर्थ, आगामी केही महिनाहरूमा सरकारले कडा आर्थिक नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसमा खर्च कटौती, अनावश्यक आयातमा नियन्त्रण र केही करहरूमा वृद्धि समावेश हुन सक्छ।
यसको सम्भावित प्रभाव नागरिकको जीवनशैलीमा देखिनेछ। उदाहरणका लागि, इन्धनको मूल्यवृद्धिले यातायात खर्च बढाउनेछ, जसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा पनि पर्नेछ। यसैगरी, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबले गर्दा केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ, जसले गर्दा बजारमा अभाव सिर्जना हुने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले नागरिकलाई राहत दिनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ, तर ऋणको भारले गर्दा त्यस्तो सम्भावना पनि सीमित हुन सक्छ। त्यसैले, आगामी हप्ताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशा निर्धारणमा सरकारको नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन क्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
